१३ फाल्गुन २०८०, आईतवार
१३ फाल्गुन २०८०, आईतवार
बेपत्ता परिवारको दुखेसो ःन्यायका लागि राज्य सम्बेदनशिल भएन्
  • न्युज डेस्क

    १३ भाद्र २०८०, बुधबार

(नेपालगन्ज)
बाकेको राप्तीसोनारी गाउपालिकाकी फत्तेपुरकी सेतै फुलेकी बृद्धा राजरानी गोडिया अहिले पनि बेपत्ता छोरा लाइ सम्झेर टोलाइरहन्छीन् । उनले बेपत्ता पारिएका आफ्ना छोरा ब्रम्हदिन गोडियालाई नसम्झेको दिनै हुदैन । उनी हप्तै पिच्छे आफना छोराको बारेमा अधिकारकर्मी फोन गर्छीन् ।हारुगुहार गर्छीन् ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिका–९ टेपरीकी ६६ वर्षीया राजारानी गोडियाका ५ छोरा र ३ छोरी थिए । २५ वर्षको उमेरमा माइला छोरा मारिए । १४ वर्षीय साहिला छोरा बेपत्ता भए । २०५५ सालमा बेपत्ता भएका छोरा अहिलेसम्म नभेटिंदा पनि उनको पर्खाइ सकिएको छैन । ‘अब मेरो पनि ठेगान छैन, मर्ने बेला आइसक्यो । मर्नुभन्दा अघि हराएको छोरालाई भेटेर मर्ने धोको छ,’ उनले भनिन् ।
ब्रम्हदिनलाई दिदीको घरमा गएका बेला सुरक्षाकर्मीले बेपत्ता पारेका थिए।राज्यका निकायमा धाउछिन । तर बिडम्बरा यतिका बर्षसम्म पनि सरकारले उनको पीडा बुझ्नसकेको छैन । कमजोर स्वास्थ्यको कारण उनि राम्ररी रुन पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेकी छन् । अधिकारकर्मीलाइ हारगुहार गरीरहेकी गोडियाले दुवै हात जोडेर रुदै भनिन्, ‘छोराको अवस्था थाहा पाए सजिलै सास जान्थ्यो’ ।
बुवाको श्राद्ध गर्दै गर्दा २०६० साल भदौ २५ गते माओवादीले घरैबाट जवरजस्ती अपहरण गरेका बाँके कोहलपुरका भोजराज ढकाल अझै बेपत्ता छन् छोराको खोजी गर्दै २० बर्षसम्म ठाउँ ठाउँ धाए पनि भोजराजकी आमा बिष्णुमायाले न छोराको कुनै अत्तोपत्तो पाउन सकेकी छैनन ।
सरकारले गत बर्ष २०७९ असार ३१ गते ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’लाई संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । बिधेयकमा अझै पनि दण्डहिनताको अन्त्य र पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न नसक्ने प्रावधान रहेका छन् । त्यसैले पीडित अधिकारकर्मी र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदायले ऐनमा आवश्यक सम्सोधन गरिनु पर्ने आवाज उठीरहेको छ । तर संसदमा दर्ता भएको बिधेयकमा सहमति कायम हुन नसक्दा लामो समयसम्म यो बिधेयक संसदमै अड्केर बसेको छ ।
कानून संशोधन नहुँदा बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन हुन सकेका छैनन । संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी कानूनमा आवश्यक संशोधन नहुँदा र सत्य र बेपत्ता आयोग नबन्दा पीडितहरुले कहिले न्यायको प्रत्याभुति गर्ने हुन अत्तोपत्तो छैन ।
ऐन संशोधन बिधेयककाकेही बुदाहरु सकारात्मक भए पनि मुल रुपमा पीडकलाई विभिन्न बहानामा उन्मुक्ति दिने गरी संशोधन विधेयक आएको भन्दै पीडित समुदायबाट बिरोध भएको छ ।
पीडितको सत्य, न्याय र परिपुरण प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुका साथै बेपत्ता पारिएका आफन्तको तत्काल सार्वजनिक गर्न पीडित परिवारले माग गरेका छन् ।
वलपुर्वक बेपत्ता बिरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०२३ का सन्दर्भमा मंगलबार बँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा आयोजित बेपत्ता पीडितको न्यायमा स्थानिय सरकारको भुमिका बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पीडितहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका पीडित लक्षित कार्यक्रम ल्याउन माग गरे ।
एडभोकेसी फोरम नेपाल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, इन्सेक, राप्तीसोनारी गाउँपालिका र द्धन्द्धपीडित संजाल राप्तीसोनारीको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा देव बहादुर डिसी, मनबिर घर्ति सिता शाह, डम्मर शाही, लगायतका पीडितले वेपत्ता पारिएकाहरु सार्वजनिक नहुँदा रातदिनको मानसिक पीडाका र निराशा छाएको भन्दै तत्काल वेपत्ता पारिएकाहरुको सार्वजनिकिरण गरि न्याय सहितको परिपुरणको ब्यवस्था गरिनु पर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले पीडितलाई न्यायको प्रत्याभुति दिलाउनु पर्ने राज्यको दायित्व भएकाले तत्काल बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरुको सार्वजनिकरण गरि पीडित परिवारलाई सत्य, न्याय र परिपुरणको ब्यवस्था गरिनु पर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नेपालगंज कार्यालय प्रमुख द्धारिका अधिकारीले बेपत्ताका घटनामा मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नभएको जनाउदै पीडितको न्यायमा राज्य गंभिर बन्नु पर्ने बताइन् ।
कार्यक्रममा इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महतले पीडितको सवाल संवोधनमा स्थानिय सरकारको महत्वपुर्ण भुमिका रहेको जनाउदै स्थानिय स्तरमा पीडितहरुको सवाल, बुझ्ी पालिकाले पीडित लक्षित कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्त पौडेलले पालिकाले पीडितहरुका लागी बजेट छुट्याएको जानकारी दिदै पीडित लक्षित कार्यक्रम ल्याउन आफु प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
पीडितहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतमा आफुले सक्दो सहयोग गर्ने बताउदै अध्यक्ष पौडेलले यसका लागी द्धन्द्ध पीडितहरु संगठीत भएर पालिका समक्ष प्रस्ताव लिएर आउनु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा पालिकाकी उपाध्यक्ष मनिशा थारुले पालिकाले द्धन्द्ध पीडित संजालसंग सहकार्य गर्दै आएको जनाउदै पीडितहरुको सवाल सम्बोधनमा पालिकाले पीडितहरुसंग नियमित बैठक गर्ने, उनीहरुका कुरा सवाल सुनेर सहयोगको सुरुवात गरेको जानकारी दिईन ।
कार्यक्रममा बोल्ने पीडितहरुले परिचय पत्र, तथ्याङ्क संकलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको नितिगत व्यवस्था हुनुपर्ने माग राख्ोका थिए ।
द्वन्द्ध पीडित संजाल राप्तीसोनारीका अध्यक्ष देव बहादुर डिसीले द्वन्द्ध पीडितको छोराछोरीहरुलाई छात्रवृद्धि ,वडाबाट दिइने सिफारिस निशुल्क हुनुपर्ने माग राखे ।

कार्यक्रममा पीडितहरुले बेपत्ता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदन गर, बलपुर्वक बेपत्ता पारिएका नागरिकको स्थिति सार्वजनिक गर, नया कानूनमा आवश्यक संशोधन गर, पीडितको सत्य, न्याय र परिपुरणको अधिकार सुनिश्चित गर भन्ने लगायतका नारा लेखिएको प्ले कार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।

  • १३ भाद्र २०८०, बुधबार प्रकाशित
  • Nabintech