(नेपालगंन्ज )

बाकेको राप्ती नदीको कटान र डुबानको उच्च जोखिम झेलिरहेका स्थानीय बासिन्दा फेरि एकपटक अस्तित्वको लडाइँमा उत्रिएका छन्।
डुडुवा गाउँपालिका र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने राप्ती नदी क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खननलाई लिएर स्थानीय र ठेकेदार पक्षबीच तीव्र विवाद तथा तनाव उत्पन्न भएको हो ।
डुडुवा गाउँपालिकाले दिएको ठेक्काको आडमा ठेकेदार पक्षले राप्तीसोनारी गाउँपालिकातर्फको अति संवेदनशील र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा डोजर चलाएपछि स्थिति तनावग्रस्त बनेको थियो ।
ठेकेदारले राप्तीसोनारी–६ स्थित अत्यन्त जोखिमयुक्त क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्न थालेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि र बासिन्दाहरू घटनास्थलमा पुगेर विरोध जनाएका थिए ।
राप्तीसोनारी वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष लवराज खरेल स्थानीय जनतासहित घटनास्थलमा पुगेर तत्काल उत्खनन रोक्न चेतावनी दिएका छन्। बर्खायाममा आउने बाढीका कारण वर्षौंदेखि डुबान र कटानको पीडा भोग्दै आएका राप्तीसोनारी–६ लगायतका बस्तीहरूमा यस उत्खननले थप ठूलो विपत्ति निम्त्याउन सक्ने स्थानीयहरूको भनाइ छ।

स्थानीयका अनुसार हाल उत्खनन भइरहेको क्षेत्रले नदीको प्राकृतिक बहाव नै परिवर्तन गर्ने खतरा पैदा गरेको छ। २०७१ र २०७४ सालको विनाशकारी बाढीले खल्लटपरी गाउँमा ठूलो धनजनको क्षति पु¥याएको पीडा अझै मेटिएको छैन। नदीको बहाव नै बदल्ने यस्तो कार्यले अलि–अलि जोगिएको खल्लटपरी गाउ र आसपासका बस्तीहरू आगामी दिनमा पूर्ण रूपमा बग्ने जोखिम बढेको स्थानीय बताउछ्न् ।

यसअघि पनि स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र जिल्ला समन्वय समितिमा पटक–पटक लिखित तथा मौखिक उजुरी दर्ता गराएका थिए। तर जिम्मेवार निकायहरूको उदासीनताका कारण अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन। प्रशासनको मौनताले ठेकेदार पक्षको मनोबल बढेको र जनताको जीवन तथा सम्पत्तिमाथि खेलबाड भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ।

जनताको जीवनरक्षाभन्दा ठेकेदारको स्वार्थ प्राथमिकता दिने खेल अब सहने छैन भन्दै स्थानीयले तत्काल रोक लगाउन जोडदार माग गरेका छन्।

नेपालको वातावरण संरक्षण ऐन, ढुंगा–गिट्टी–बालुवा उत्खनन तथा बिक्री–वितरणसम्बन्धी मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नदीको सतह वा बगरमा स्काभेटर, लोडरजस्ता भारी उपकरण प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थ निकाल्न पाइदैन।

जथाभावी मेसिन प्रयोग गर्दा नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन हुने, बगर भासिने, आसपासका बस्ती र पुल जोखिममा पर्ने तथा जलचर नष्ट हुने भएकाले यसलाई अवैध मानिन्छ।

वर्षायाम (सामान्यतया असारदेखि भदौ मसान्तसम्म) मा नदीबाट ढुंगा–बालुवा निकाल्ने कार्य र मेसिनरी औजारको प्रयोग पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको हुन्छ।
स्थानीय तहले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन र स्वीकृत ठेक्का सम्झौताको परिधिभित्र रही तोकिएको क्षेत्रमा मात्र नियमसङ्गत उत्खननको अनुमति दिने व्यवस्था छ। तर तोकिएको मापदण्ड विपरीत गहिरो खन्ने वा जथाभावी स्काभेटर चलाउन पाइदैन।

अनुमतिबिना वा मापदण्ड विपरीत नदीमा स्काभेटर प्रयोग गरी उत्खनन गरिएमा त्यो पूर्ण रूपमा गैरकानूनी मानिनछ । यस्ता मेसिन प्रहरी वा स्थानीय प्रशासनले नियन्त्रणमा लिन सक्ने र कानुनअनुसार जरिवाना तथा कारबाही हुने व्यवस्था छ।
प्रहरीले बाँकेमा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन तथा ढुवानी गर्नेहरुलाई निरन्तर कारबाही गर्दै आएपनि नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् र ढुवानी रोकिएको छैन ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को पहिलो तीन महिनामा मात्रै अवैध उत्खनन तथा ढुवानीमा संलग्न २० वटा सवारीसाधनलाई नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले कारबाही गरेपछि अवैध उत्खनन र ढुवानी जारी रहेको पुष्टि भएको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतित सिंह राठौरका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन, भदौ र असोज महिनामा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र ढुवानीमा संलग्न २० वटा टिपर र ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरिएको थियो । कारबाहीबाट कुल एक लाख ४७ हजार रुपियाँ जरिवाना असुल गरिएको छ ।

उहाँले अवैध उत्खनन तथा ढुवानीमा प्रयोग भएका सवारीसाधनलाई नियन्त्रणमा लिने कार्य निरन्तर भइरहेपनि सो कार्य नरोकिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार साउन महिनामा अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा ढुवानी गर्ने चारवटा सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएर १६ हजार रुपियाँ जरिवाना गरिएको थियो ।

भदौ महिनामा भने नियन्त्रणमा लिइएका सवारीसाधनको संख्या बढेर आठ पुगेको छ । भदौमा ४१ हजार रुपियाँ जरिवाना असुल गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । सोही प्रकारले असोज महिनामा ८ वटा सवारी साधनलाई कारबाही गरेर ९० हजार जरिवाना असुल गरिएको छ ।

तीन महिनाको तथ्यांक तुलना गर्दा साउनको तुलनामा भदौ र असोजमा नियन्त्रणमा लिइएका सवारीसाधनको संख्या दोब्बर भएको छ । त्यस्तै, जरिवाना रकमसमेत १६ हजार रुपियाँबाट बढेर ९० हजार रुपियाँसम्म पुगेको छ ।

जिल्लामा अवैध उत्खनन तथा ढुवानी नियन्त्रणका लागि थप प्रभावकारी अनुगमन र नियमन आवश्यक रहेको देखाउँछ ।

नागरिक सरोकार मञ्च बाँकेका संयोजक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खननले नदीको प्राकृतिक बहाव, तटीय क्षेत्र र वातावरणमा असर पार्न सक्ने भएकाले यसको नियन्त्रणमा नियमित अनुगमन, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सम्बन्धित निकायबिच समन्वय आवश्यक देखिएको बताउनुभयो ।

उहाले अवैध उत्खनन तथा ढुवानीमा संलग्न साधनमाथि कारबाहीसँगै यसको स्रोत, उत्खनन स्थल र ढुवानी प्रक्रियाको निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।