नेपालगन्ज । अखिल नेपाल महिला संघ बाँकेले नागरिकका मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकका व्यावहारिक समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

अनेमसंघ बाँकेकी अध्यक्ष माया गौतमले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउँदै स्वास्थ्य, महिला स्वास्थ्य तथा सीमावर्ती नागरिकको आवागमनलगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्।
ज्ञापनपत्रमा संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरे पनि नागरिकले उपचारका लागि ठूलो आर्थिक भार व्यहोर्नुपरेको भन्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन माग गरिएको छ।

त्यस्तै, आर्थिक अभावका कारण महिलाले अस्पतालको गेट, सिँढी वा अस्पताल परिसरमै बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारी तथा निजी अस्पतालमा सुत्केरी महिलाका लागि प्रारम्भिक चरणमा कम्तीमा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको औषधि तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

अनेमसंघले भारतसँग सीमा जोडिएका नरैनापुर, डुडुवा, नेपालगन्ज, जानकी र खजुरा क्षेत्रका नागरिकका दैनिक आवागमनसँग जोडिएका समस्या समाधान गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ। ज्ञापनपत्रमा नेपाली नागरिकता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने भारतीय नम्बर प्लेटका मोटरसाइकललाई आवश्यक कागजातका आधारमा नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पताल तथा कोहलपुर मेडिकल कलेजसम्म नेपाली नम्बर प्लेटका सवारीसाधनसरह सहज आवागमनको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

त्यस्तै, मोटरसाइकल आम नागरिकको दैनिक जीवन तथा रोजगारीसँग जोडिएको साधन बनिसकेको भन्दै सम्बन्धित कम्पनीबाट उपभोक्ताले सिधै मोटरसाइकल खरिद गर्न सक्ने, कानुनबमोजिम आफैं भन्सार प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने र व्यक्तिगत प्रयोगमा ल्याउन पाउने गरी कानुनी व्यवस्था स्पष्ट गर्न माग गरिएको छ।
अनेमसंघले संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक तथा सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकका जायज मागलाई व्यवहारमै सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ।