न्याय सम्पादनमा अब्बल डुडुवा गाउँपालिका :

असार २५
बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकामा स्थानीय स्तरका विवाद समाधानमा न्यायिक समिति प्रभावकारी बन्दै गएको छ। गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिकी संयोजक साहिदा बानोको नेतृत्वमा समिति स्थानीय नागरिकका विवादलाई छलफल, समन्वय र मेलमिलापमार्फत समाधान गर्ने काममा सक्रिय रहेको छ। अदालतसम्म पुग्नुपर्ने धेरै विवादलाई स्थानीय तहमै सहमतिमा टुङ्ग्याउने प्रयासले नागरिकलाई समय, खर्च र झन्झटबाट राहत मिलिरहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा न्यायिक समितिमा १५० वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ८६ वटा मुद्दा मिलापत्रमार्फत समाधान भएका छन् भने ६२ वटा मुद्दा तामेलीमा रहेका छन्। केवल दुई वटा मुद्दा मात्र अदालतमा पठाइएको छ। अदालतमा पठाइएका दुवै मुद्दा जग्गासम्बन्धी विवादका हुन्।
डुडुवा गाउँपालिकामा विशेषगरी जग्गा विवाद, लेनदेन, घरायसी विवाद तथा सामाजिक सम्बन्धसँग जोडिएका मुद्दा बढी आउने गरेको न्यायिक समितिले जनाएको छ। यस्ता विवादमा समितिले सुरुमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बसालेर सम्झाइबुझाइ गर्ने, कानुनी प्रावधानबारे जानकारी दिने र मेलमिलापका माध्यमबाट सहमतिमा पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्ने गर्दछ।
न्यायिक समितिकी संयोजक साहिदा बानोका अनुसार समितिको मुख्य उद्देश्य कसैलाई जिताउने वा हराउने होइन, दुवै पक्षको हित हुने गरी दीगो समाधान निकाल्नु हो। “हामी कुनै पनि पक्षप्रति पक्षपात गर्दैनौँ। निष्पक्ष रूपमा कानुन र न्यायको आधारमा निर्णय गर्छौँ। दुवै पक्षलाई स्वीकार्य हुने समाधान खोज्नु नै हाम्रो प्राथमिकता हो,” उनले भनिन्।
नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ। न्यायिक समितिले सामान्य प्रकृतिका नागरिक विवाद, घरायसी झैझगडा, लेनदेन, सिमाना विवादलगायतका विषयमा मेलमिलाप र कानुनी प्रक्रियामार्फत न्याय सम्पादन गर्ने अधिकार पाएको छ। यसले अदालतको कार्यभार घटाउनुका साथै नागरिकलाई आफ्नै स्थानीय तहबाट सहज रूपमा न्याय प्राप्त गर्ने अवसर दिएको छ।
न्यायिक जिम्मेवारीसँगै डुडुवा गाउँपालिकाले महिला सशक्तीकरण र बालिका शिक्षामा पनि उल्लेखनीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिएको छ भने कन्या शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न गाउँपालिकाले प्रत्येक बालिकाको नाममा १० हजार रुपैयाँको मुद्दती खाता खोल्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। त्यसैगरी माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने छात्राहरूलाई विद्यालय आउजाउ सहज बनाउन हरेक वर्ष साइकल वितरण गरिँदै आएको छ।
स्थानीय सरकारको उद्देश्य केवल विकास निर्माणमा सीमित नरही नागरिकलाई न्याय, समानता र अवसर उपलब्ध गराउनु पनि हो। डुडुवा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्दै स्थानीय तहमै विवाद समाधानको प्रभावकारी अभ्यास स्थापित गरेको छ।