बर्दियाका श्रमिक महिलाहरू : तोकिएको ज्याला ७५०, तर पाउँदै ५००–६०० मात्र रितु चौधरी गुलरिया, बर्दिया मिति : २०८२ मंसिर १७ (मेरो उडान)
बर्दियाको दक्षिणी भेग, कच्ची सडकछेउको एउटा धुलोमय बस्ती। बिहानको घाम लाग्न नपाउँदै घर—घरबाट महिलाहरू निस्कन्छन्—कसैले कोदालो बोकेकी छ, कसैले पानीको बोतल, कसैले घरै बनाएको गुन्द्रुक–भातको सानो भारी। ती सबैको गन्तव्य एउटै हो—छेउछाउका किसानका खेत वा निर्माणका स्थलहरू। आफ्नो पसिनाको मूल्य पाएर घर फर्कने आशा त छ, तर त्यो आशा प्रायः निरासामा परिणत हुन्छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले (श्रम) अनुसार दैनिक ज्याला ७५० रुपैयाँ तोकेको वर्ष भइसकेको छ। कागजमा, बैठकको निर्णयमा, जिल्लास्तरीय बोर्डका सूचनामा—सबै ठिकठाक छ। तर बर्दियाकै महिलाहरूका लागि त्यो दररेट कागजी अक्षरमात्रै जस्तै छ। वास्तविकता भनेको, उनीहरूलाई न्युनतम ५०० रुपैयाँदेखि अधिकतम ६०० रुपैयाँ दिएर काम बसाइन्छ। काम धेरै, ज्याला कम खेतबारीमा झुक्दै, बुट्टा उखेल्दै, धान लगाउँदै, गहुँ काट्दै या ढुङ्गा–गिटी बोक्दै—कामको भार पुरुष भन्दा कम छैन। तर ज्यालामा भने सधैं भेदभाव।
राजापुर ४ की ३५ वर्षीया जानकी चौधरी भन्छिन्—
“दिनभर घाममा पसिना बगाउँछौँ, हिलोमै डुबेर रोपाइँ गर्छौँ, गोडमेल गर्छौँ। तर बेलुकी बखत ज्याला लिन जाँदा ५००–६०० दिन्छन्। जिल्लाले ७५० भनको सुनेका छौँ, तर कसैले दिँदैन।”
उनका अनुसार, कहिलेकाहीँ त पुरुषलाई ७५०–८०० दिइने तर महिलालाई ५०० नै अड्काइने चलन अझै कायम छ। “पुरुषको काम कडा हुन्छ” भन्ने नाममा महिलाहरूलाई कम मूल्यांकन गरिन्छ। तर महिलाहरू भन्छन्—“काम त हामीले पनि समान गर्छौँ, कहिलेकाहीँ बढी नै।”
मजबुरी र विकल्पको कमी
जिल्लाका धेरै महिलाहरूका लागि रोजगारीको विकल्प सीमित छ। अधिकांश घरको आर्थिक जिम्मेवारी कंधामा लिएका छन्। कतिपयको श्रीमान् विदेशमा छन्, कतिपय बेरोजगार। बालबच्चा, वृद्ध बुबा आमाको हेरचाह, घरखर्च, उपचार—सबै दायित्वले उनीहरूलाई ज्याला जति नै भए पनि काम गर्न बाध्य बनाएको छ।
शंकरपुरकी लक्ष्मी नेपाली भन्छिन्—
“ज्याला कम छ भन्ने हामीलाई थाहा छ, तर घरमा पनि त भाँडाकुँडा कुर्लिन्छन्। ‘नआउने हो भने अरूले गर्छन्’ भनेर मालिकले नै दबाब दिन्छ। के गर्ने? बाध्यताले काम गर्नैपर्छ।”
लक्ष्मी जस्तै धेरै महिलाको आवाज एउटै छ—“कुनै काम पाउन गाह्रो, पाएको काम पनि कम पैसामा।”
श्रम मूल्यांकनमा लैंगिक विभेद
बर्दिया कृषिमा आधारित जिल्ला। खेतीपाती, बाली लगाउने, काट्ने, राख्ने—यी सबै काममा महिलाको योगदान उल्लेख्य छ। तर श्रमको मूल्यांकनमा भने उनीहरूलाई सधैं पछाडि राखिन्छ।
गाउ–ठाउँमा अझै पनि “महिलाहरूको काम हलुका हुन्छ” भन्ने गलत धारणाले जरा गाडेकै छ। रोपाइँ, गोडमेल, कुटाइ–पिसाइ—यी सबै कामहरूलाई हलुका मानिएका छन्। तर यिनै काम नै समय, मेहनत र धैर्य चाहिने अत्यधिक श्रमशिल काम हुन्।
महिलाहरू भन्छन्—
“काम हलुका छैन, हाम्रो आवाज मात्र हलुका बनाइदिएको छ।”
सम्बन्ध, पहुँच र दवाब
तोकिएको कानुनी ज्याला नदिनेहरू धेरैजसो गाउँकै अगुवा, ठेकेदार वा आर्थिकरूपमा सक्षम व्यक्ति हुन्छन्। उनीहरूसँग बोल्न डर लाग्छ। महिलाहरूले सिक्न सकेत पनि ज्याला बढाउन आग्रह गर्न सक्दैनन्।
“बोल्यो भने अर्को दिन काम हुँदैन,”—दशरानि थारू भन्छिन्—“हामीसँग नबोल्ने, नकाम दिने हिसाबले नै हेर्छन्।”
काम पाउनै चुनौती भएको समुदायमा बोल्ने अधिकार पनि कमजोर हुन्छ। अनि त्यही कमजोरीको फाइदा लिएर श्रमिक महिलाको मिहिनेतलाई सस्तोमा खरिद गरिन्छ।
कानुन छ, कार्यान्वयन छैन
नेपालको श्रम ऐनले न्युनतम ज्याला तोकेको छ, महिला–पुरुषबीच समान कार्यका लागि समान ज्याला दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। जिल्ला स्तरीय निर्णयले ७५० रुपैयाँ तोकेको छ। तर समस्या भनेको—
कसले हेर्छ? कसले मुद्दा हालेको छ? कसले अनुगमन गर्छ?
स्थानीय तहले कहिलेकाहीँ कागजी अनुगमन रिपोर्ट बनाउँछ, तर वास्तविक श्रमिकसँग कसैले सोधपुछ गर्छ। महिलाहरू धेरैजसो निरक्षर, कानुनी प्रक्रियाबाट अपरिचित, आवाज उठाउने ठाउँको जानकारी नभएको अवस्थामा छन्।
उजुरी गर्न डर
“उजुरी गरेपछि काम नै गुम्छ” भन्ने डर सबैभन्दा ठूलो अवरोध बनेको छ।
धेरै महिलाहरू एक्लै आफ्नै कमाइमा परिवार चलाउँछन्। उनीहरूलाई काम नपाएपछि भोकै बस्नुपर्ने स्थिति आउँछ भन्ने चिन्ता छ। त्यसैले ५०० नै होस्, ६०० नै होस्—छैन भन्दा भयो भन्ने मानसिकता बाध्यताको उपज हो।
महिलाहरूको आवाज उठ्दैछ
तर सबै चुपचाप छैनन्। केही स्थानीय समूह र महिला दिदीबहिनी समूहले यस विषयमा छलफल गर्न थालेका छन्। उनीहरू बिस्तारै बुझ्दै छन्—“तोकिएको ज्याला लिनु अधिकार हो, दया माग्ने होइन।”
एक गाउँमा केही महिलाहरूले मिलेर ठेकेदारसँग सशक्त रूपमा कुरा राखेपछि उनीहरूको ज्याला ५०० बाट ६५० पुर्‍याइएको उदाहरण छ। यो साहस नै अब बिस्तारै–बिस्तारै अरू गाउँमा फैलिँदै छ।
महिला श्रमिकको कथा—एक आवाज हजारका सरह
जानकी, लक्ष्मी, दशरानि मात्र तीन नाम होइनन्, बर्दियाकै हजारौँ महिलाको प्रतिनिधि आवाज हुन्।
उनीहरूको संघर्ष—बिहान सबेरै उठेर खेततिर लाग्ने;
उनीहरूको पीडा—दिनभर पसिना बगाएर पनि उचित मूल्य नपाउने;
उनीहरूको सपना—पारिश्रमिकमा सम्मान, काममा बराबरी, जीवनमा सहजता।
यथार्थ बदलिन अझै बाँकी छ ।
बर्दियामा महिला श्रमिकको ज्याला वृद्धि र समानताका लागि प्रयास सुरु भएका छन् तर परिवर्तन अझै सुस्त छ।
जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह, श्रम अधिकार समूह, नागरिक समाज—सबले संयुक्त रूपमा अनुगमन, सचेतना र दवाव बनाउने काम नगरेसम्म समस्या ज्यूँका त्यूँ रहिरहने छ।
अन्तिम प्रश्न
बर्दियाका खेतमा पसिना बगाउने महिलाहरू सोध्छन्—
“हामीले दिनभर कमाएको पसिनाको मूल्य ७५० हो भने ५०० किन ? हाम्रो मिहिनेत कम हो कि हाम्रो आवाज कमजोर?”
यो प्रश्न केवल बर्दियाको होइन—श्रम र सम्मान खोजिरहेका सबै महिलाहरूका लागि हो।
उत्तर चाहिने केवल शासन र प्रशासनबाट होइन—समाज र हाम्रो चेतनाबाट पनि ।
बर्दियाका श्रमिक बालबालिका : ओझेलमा जीवन, कठोर संघर्षको दिनचर्या
रितु चौधरी : गुलरिया बर्दिया २०८२ मिंसर १७ गते (मेरो उडान): बर्दियाका विभिन्न स्थानमा बिहानै देखि उठ्ने धुलो, भाँडाकुँडाको आवाज, र बालबालिकाको थकित आँखाहरू जीवनको कडुवा यथार्थ सुनाउँछन्। विद्यालय पुग्नुपर्ने हातहरू होटलको भाँडा माझ्दैछन्, कलकारखानामा प्लास्टिक र फलाम छान्दैछन्, र अरू कतै ईँटा बोक्दैछन्। कठिन श्रम र असुरक्षित वातावरणबीच यी बालबालिका बालसुलभ हाँसोभन्दा बढी बाँच्ने संघर्षमा व्यस्त छन्।
बालश्रमको चक्रभित्र जीवन
१२ वर्षका कमल (नाम परिवर्तन) बिहानै ५ बजे उठ्छन्। उनी काम गर्ने सडकछेउको गाउँठी होटलमा सबैभन्दा पहिले पुग्ने मजदूर हुन्। भाँडा माझ्दै, ग्राहकलाई चिया दिंदै दिनभर दौडिरहन्छन्। साँझ ८ बजेतिर घर फर्कँदा उनीसँग भोलिको गृहकार्य नभई भोलि कमाइने “१०० रुपैयाँ” को चिन्ता हुन्छ।
उनीजस्तै थुप्रै बालबालिका बर्दियामा घरेलु कामदार, होटल–लज, साना उद्योग, काठ मिल, वर्कसप, ईँटा भट्टासम्ममा न्यून ज्यालामा काम गर्न बाध्य छन्।
यी कमजोरीहरूको मूलमा गरिबी, परिवारको दायित्व, शिक्षा छोड्नु परेको अवस्था, र अभिभावककै रोजगारीको अभाव प्रमुख कारणका रूपमा देखिन्छन्।
उचित मूल्यांकन र सुरक्षा बिना काम गर्न बाध्य
होटल तथा उद्योगका मालिकहरूको दृष्टिमा यी बालबालिकाहरू “कामदार” मात्रै हुन्, तर यी कामदारको पनि अधिकार छ भन्ने बुझाइ समाजमा अझै कमजोर छ। बालबालिकालाई दिइने ज्याला अझै पनि दिनको ५०–१५० रुपैयाँबीच सीमित छ। विश्राम, सुरक्षा, स्वास्थ्य जस्ता अधिकारहरू कागजमै सीमित छन्।
यसबारे बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) गोगन बहादुर हमाल को दृष्टिकोणलाई जिल्ला प्रशासनका कार्यसूची र नीतिगत प्राथमिकताबाट बुझ्न सकिन्छ। उहाका अनुसार,
* बालश्रम नियन्त्रण राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारी हो,
* तर प्रशासनले मात्रै यो समस्या समाधान गर्न सक्दैन,
* परिवार, स्थानीय निकाय, विद्यालय, समुदाय र सुरक्षासम्बन्धी निकायहरूको संयुक्त अभियान आवश्यक पर्छ।
प्रशासनले अनुगमनका कामलाई तीव्र बनाउने, गैर–कानुनी श्रममा बालबालिका नलगाउन चेतावनी दिने, र उद्धार तथा पुनर्स्थापना प्रक्रियामा सक्रियता बढाउने योजनालाई अगाडि सारेको देखिन्छ।
साझेदार संघ–संस्थाहरूको भूमिका
बर्दियामा बालअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने साझेदार संस्था—जस्तै बालक्लबहरू, स्थानीय एनजिओ, महिला समूह, र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी संस्थाहरू—ले समुदायमा जागरण अभियानदेखि उद्धार तथा पुनर्स्थापनाको प्रक्रियासम्म सक्रियता देखाउँदै आएका छन्।
ती संस्थाहरूका कार्यक्रमहरूमा मुख्यरूपमा यस्ता कार्यहरू परेका छन्—
* परिवारलाई आय–आर्जनका विकल्प उपलब्ध गराउने,
* बालबालिकाको विद्यालयमै पुनः भर्ना र ‘सीपमूलक कक्षा’ सञ्चालन,
* बालश्रम विरुद्धका स्थानीय समितिहरू सक्रिय बनाउने,
* मनो–सामाजिक सहयोग प्रदान गर्ने,
* होटल तथा उद्योग सञ्चालकलाई कानुनी ज्ञान र नैतिकताको प्रशिक्षण दिने।
तर चुनौती अझै गम्भीर छ—लगातार दोहोरिने बालश्रम, अनुगमनको कमी, र गरिबीले बालबालिकालाई पुनः कामतिर धकेलिरहेछ।
स्थानीय निकायको जिम्मेवारी र दृष्टिकोण
राजापुर नगरपालिकाका उपप्रमुख मनकला कुमारी चौधरी का अनुसार—स्थानीय सरकारको भूमिका प्रत्यक्ष र प्रभावकारी हुनुपर्ने हो। उपप्रमुखका अधिकांश सार्वजनिक धारणा र नगरको नीतिगत प्रतिबद्धताबाट बुझ्न सकिन्छ कि नगरपालिकाले:
* विद्यालय नजाएको बालबालिकाको सूची संकलन,
* जोखिमपीडित बालबालिकालाई लक्षित कार्यक्रम,
* परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा र सहयोग योजना,
* स्थानीय उद्योगमा श्रम अनुगमन,
* बालमैत्री स्थानीय सरकार बन्ने लक्ष्य
जस्ता कार्यहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
तर समस्या समाधान केवल लक्ष्यले हुँदैन; त्यसका लागि बजेट, जनशक्ति र निरन्तरता चाहिन्छ। उपप्रमुखका अनुसार समुदाय आफैं सचेत नभएसम्म एक्लै नगरपालिकाले बालश्रम अन्त्य गर्न सक्दैन—यो सामूहिक जिम्मेवारी हो।
समुदायको दृष्टि र बदलिँदो सामाजिक यथार्थ
केही समुदायमा बालश्रमलाई “सामान्य” मान्ने सोच अझै पनि बलियो छ। विद्यालय भन्दा कामलाई प्राथमिकता दिने अभिभावक, छोरा छोरीले सिकेर ‘काम जान्ने’ धारणा, तथा तत्कालै आम्दानी चाहिने अवस्था—यी सबैले बालश्रमलाई वैध बनाइदिन्छन्।
तर बदलिँदो पुस्ताले यो बुभ्दैछ कि बालश्रमले भविष्य बन्द गर्छ। अधिकारबारे चेतना बढ्दैछ। विद्यालयले पनि विद्यार्थी खोजी अभियान, अभिभावक भेला, तथा समुदाय स्तरीय छलफल मार्फत प्रत्यक्ष संलग्नता बढाइरहेका छन्।
समाधानको बाटो : सबले कदम चाल्नुपर्ने समय
बर्दियामा बालश्रम अन्त्यका लागि तीन तहमा काम आवश्यक देखिन्छ—
१. परिवारको आर्थिक सशक्तिकरण
– रोजगारी कार्यक्रम, सीप विकास, महिला सशक्तिकरण।
– परिवारलाई तत्कालिक राहत र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच।
२. शिक्षा प्रणालीलाई आकर्षक र पहुँचयोग्य बनाउने
– निःशुल्क सामग्री, ज्यालासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने ‘विद्यालय भत्ता’,
– सीप–आधारित कक्षा जसले बालबालिका आकर्षित होंउन।
३. कानुनी कडाइ र निरन्तर अनुगमन
– होटल, उद्योग, भट्टी, वर्कसप सबैमा नियमित निरीक्षण।
– बालश्रम प्रयोग गर्ने व्यवसायमाथि कडाइ।
– उद्धारपछि निरन्तर फॉलो–अप, नत्र बालबालिका पुनः काममा फर्कने खतरा।
अन्त्यमा
बर्दियामा बालश्रम केवल आर्थिक समस्या होइन—यो सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक र कानुनी सबै तहमा जोडिएको बहु आयामिक चुनौती हो।
कमलजस्ता हजारौँ बालबालिकाको भविष्य हाम्रै हातमा छ—अभिभावक, स्थानीय निकाय, संघ–संस्था, प्रशासन र समुदाय सबैले आफ्नो–आफ्नो भूमिका ईमानदारीपूर्वक निर्वाह गरेमा मात्र उनीहरूको बाल्यकाल बचाउन सकिन्छ।
बर्दियाको बिहान अब धुलो र भाँडाको आवाजले मात्र होइन, विद्यालय जान हतारिने बालबालिकाको हाँसोले भरियोस्—यही अपेक्षा हो।