१६ मंसिर २०७९, शुक्रबार
१६ मंसिर २०७९, शुक्रबार
नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ सार्वजनिकीकरण
  • न्युज डेस्क

    ७ फाल्गुन २०७८, शनिबार

नेपालगंन्ज
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगञ्जको आयोजनामा फागुन ७ गते नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ सार्वजनिकीकरण सम्पन्न भएको छ ।
नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ को सार्वजनिकीकरण उच्च अदालत तुलसिपुर नेपालगञ्ज इजलासका वरिष्ठतम् न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दले गरेका हुन् ।

न्यायाधीश डा.बागचन्दले मानव अधिकारको विषयलाई सम्बेदनशीलताका साथ बुझेको बताउँदै अहिलेको समयमा पनि नागरिकको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको, वैज्ञानिक तथा गुणस्तरीय शिक्षा नभएको र राज्यले नागरिकलाई कर्तव्यको बारेमा बुझाउन नसकेकाले मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा कमि नआएको बताए।

न्यायाधीश डा.बागचन्दले अझै पनि समाजमा महिला पुरूष समानरुपमा नलिएका कारण महिलाहरु पीडित भएको बताए । उनले राज्यले बनाएको कानुनको कार्यान्वयन गर्न सबै नागरिकहरूले जोड दिनुपर्ने सुझाए ।

इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था र प्रदेशका प्रमुख सरोकारका विषयहरू, कोभिड १९ को सङ्क्रमण र मानव अधिकारको अवस्था, बाल अधिकार, महिला अधिकार, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार लगायतका विषयमा तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे ।

प्रस्तुत तथ्याङ्क अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा सन् २०२१ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा १ हजार ७ सय ८६ जना पीडित भए । गिरफतारी घटनामा तीन जना, महिला अधिकार उल्लंघनका घटनामा १ हजार २ सय ८४ जना, बाल अधिकार उल्लंघनका घटनामा २ सय ९५ जना पीडित भए । यसैगरी, राज्य पक्षबाट ५ जना र अन्यपक्षबाट ४० जना गरी ४५ जनाको हत्या भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्जका प्रमुख झङकरबहादुर रावलले मानव अधिकार वर्ष पुस्तकले घटनाहरूलाई उजागर गरेर पीडितको न्यायीक प्रकृयामा अगाडि मद्दत पुगेको बताए ।
रावलले इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधिले न्यून स्रोत साधनका बावजुद पनि मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गरेर राज्यलाई सहयोग गरेकोले पुस्तक एकदमै महत्वपुर्ण रहेको बताए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्यबहादुर खत्रीले राज्यले परिचालन गरेका सबै कर्मचारीहरूले मानव अधिकारको सङ्रक्षण गर्न काम गरेको बताए ।
नेपाल बारका उपाध्यक्ष सुनिलकुमार श्रेष्ठले इन्सेकले मानव अधिकार वर्ष पुस्तकलाई हालसम्म पनि निरन्तरता दिइरहेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै महिला हिंसा किन न्यूनिकरण किन भएन भन्ने विषयलाई समेट्नु पर्ने बताए । ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका एसपी श्यामकृष्ण अधिकारीले मानव अधिकार वर्ष पुस्तकले समग्र मानव अधिकारको विषयलाई स्पष्ट पारेको बताउँदै मानव अधिकार सङरक्षणमा कमी आए सल्लाह सुझाव दिन आग्रह गरे ।

यसैगरी, सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा २०२१ मा मानव अधिकार अभिलेख र पैरवीमा प्रदेशमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने जिल्ला प्रतिनिधिलाई उत्कृष्ट जिल्ला प्रतिनिधिकोरुपमा इन्सेक कपिलवस्तु प्रतिनिधि पार्वती आचार्यलाई पुरस्कृत गरिएको छ । वरिष्ठतम् न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दले ट्रफी, सम्मान पत्र प्रदान गर्दै दोसल्ला ओढाएर सम्मान गर्नु भयो पुरस्कारको राशी ७ हजार रुपियाँ रहेको छ ।

  • ७ फाल्गुन २०७८, शनिबार प्रकाशित
  • Nabintech