नेपालगन्ज – बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाको गाउसभा नहुदा गाउपालिका दिने सेवासुविधा प्रभावित बनेको छ । अहिले गाउपालिकाले दिने सबै सेवा ठप्प भएपछि सेवाग्राहीहरुले सास्ती ब्यहर्नुपरेको छ । यो पालिकामा अहिलेसम्म गाउँसभा हुन सकेको छैन। कार्यपालिकाको बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्था रहेको छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि नयाँ आर्थिक वर्ष २०७९÷८०को गाउसभा नबस्दा बजेट समेत पास नभएर सेवाग्राहीका सबै सुविधा ठप्प भएको हो ।

कार्यपालिका बैठक नहुदा अहिलेसम्म गाउसभा हुन सकेको छैन। गाउसभा नहुदासम्म बजेट चलाउन पाइदैन।

गाउँपालिकाले प्रदान गर्दै आएको राष्टियस्तरको सेवा अन्र्तगत पशुस्वास्थ्य सेवा उपचार, स्वास्थ्य सेवा, निशुल्क प्रयोगशाला, औषधी उपचार लगायत अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध भएको छ ।
समयमा गाउँसभा नभएर संघिय र प्रदेशसरकारबाट प्राप्त ससर्त, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदानको बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रियामा नबढेपछि फ्रिज हने सम्भावना समेत बढेको छ ।

यस्तै विकास निमार्णसंगै गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा ढुवानीको टेन्डरप्रक्रिया समेत अवरुद्ध हुदा यसले पालिकालाई आन्तरिक स्रोतमा समेत असर परेको छ ।
गाउसभाको विषयमा पालिकाले चार पटक कार्यपालिकाको बैठक र गाउँसभा डाके पनि केही बैठकमा अनुपस्थित र केहीमा उपस्थित भएपनि छलफल प्रक्रियामै सहभागि नभएकाले सभा अन्यौलमा परेको गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले बताए ।

‘निकास नदिंदा अहिले उपचार नपाएर पशुपन्छी मरिरहेका छन, स्वास्थ्य चौकीमा सिटामोल औषधी छैन, कर्मचारीले तलब भत्ता पाएका छैनन, ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता पाएका छैनन यसको जिम्मेवारी कसले लिने विपक्षीहरुले गाउँपालिकालाई बन्धक बनाए।’
अध्यक्ष चौधरीले भने ,‘ जनताका सेवा गर्ने प्रतिबद्धताका साथ निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरु अहिले आएर बहुमतको दम्भ देखाएर गाउँसभा नै गर्न नदिने यो कहसम्मको नैतिकता हो ? ’

अवधी पत्रकार संघ नेपालले मंगलबार नोपलगन्जमा गरेको डुडुवा गाउँपालिकाको अवरुद्ध सेवासुविधाबारे पत्रकार भेटघाटका कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष चौधरीले आफु अनुकुल र कानून विपरितको निर्णय गर्न लगाउने कार्य गलत भएकोले र जनताको विपक्षमा गएर कहिले पनि गलत निर्णय नलिने स्पष्ट पारे ।

अहिले निर्वाचनको बेला विपक्षीहरुले एउटा पालिकामा निकास दिनुभन्दा झुठा र भ्रामक प्रचारबाजी गरिरहेको बताउदै अध्यक्ष चौधरीले संघिय सरकारका योजना कार्यान्वयन गर्न आफै नदिएको र उक्त योजनालाई कानूनविपरित बाँडफाडका लागि दबाब दिएको प्रष्ट पारे ।

गाउपालिकाको निकासका लागि सार्वजनिक सरोकारको सवाल भन्दै सेवाग्राहीले उच्च अदालतमा रिट समेत दायर गरेका छन । अब अदालतको निर्णय पर्खेको भन्दै अध्यक्ष चौधरीले कानूनबमोजिम जनताको हितका लागि अदालतको आदेशअनुसारको कार्य गर्ने उनले सुनाए ।

कांग्रेस एकातिर र जसपा–एमाले अर्कोतिर रहेका छन्। गाउपालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र एक जना वडाध्यक्ष कांग्रेसको छ।

जसपाको तीन जना वडाध्यक्ष र एमालेको दुई जना वडाध्यक्ष छन्। कार्यपालिका सदस्य जसपा र एमालेले बराबरी बाडेका छन्।

अध्यक्ष चौधरीसग बहुमत नहुदा र बहुमत रहेको जसपा र एमालेले विभिन्न मागहरू अघि सार्दा कार्यपालिका बैठक बस्न नसकेको हो।