३० श्रावण २०७९, सोमबार
३० श्रावण २०७९, सोमबार
वेपत्ताको परिवारको उजुरी किन नलिएको ?

उच्च अदालत नेपालगन्जको कारण देखाउ आदेश

  • न्युज डेस्क

    २८ मंसिर २०७८, मंगलवार

न्युज डेक्स, मंसिर २८ (बांके)–
प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले द्धन्द्धकालिन बेपत्ता घटनाको जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि उच्च अदालत नेपालगन्जले कारण देखाउ आदेश पत्र माग गरेकोछ । बांके र बर्दियाका वेपत्ता पीडितले न्यायका लागि दार्त गर्न खोजिएको जाहेरीमा प्रहरी र वकिल कार्यालले दर्ता गर्न मानेका थिएनन् ।
दुवै निकायले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि मंसिर २० गते उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासमा वेपत्ता परिवारका सदस्यले जाहेरी दर्ताको आदेश जारी गरि पाउ भनि माग पेश गरेका थिए । एड्भोकेसी फोरमा प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतम, लोक बहादुर शाह, विश्वजित तिवारी, बल बहादुर चन्दले बहस गरेका थिए । बांके र बर्दिया गरि चार जना वेपत्ता परिवारले वेपत्ता भएका आफन्तको खोजी गर्ने र दोषिलाई कारबाही गर्ने माग सहित जाहेरी दिएका थिए ।
सरकारी वकिल कायालयले समेत द्धन्द्धकालिन घटना बेपत्ता आयोगले हेर्ने भन्दै जाहेरी दर्ता गर्न नमानेको नेपालगन्ज धम्बोजिकी पीडित चन्द्रकला उप्रेतीले बताइन् ।
बेपत्ता पारिएको २० बर्षसम्म घटनाको सत्यतथ्य थाहा पाउन नसकेको पीडित परिवारहरु न्यायका लागी प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरे पछि त्यस उपर अदालतमा उच्च अदालत पुगेका थिए । बेपत्ता परिवारहरु दोषि माथी कारवाही र परिपुरणको माग दावी गरेका थिए । अविधक्ता बसन्तले वेपत्ता पीडित परिवारले उजुरी दिन पाउने कानुनी प्रावधान हुदा समेत प्रशासनको उदासीनता कानुन प्रणाली विपरित रहेको बताए । ‘उजुरी नै दार्त लिन नमान्नु भनेको प्रशासनले द्धन्द्धपीडितप्रति उल्टै अन्याय गर्नु हो’, बसन्तले भने ।

  • २८ मंसिर २०७८, मंगलवार प्रकाशित
  • Nabintech