मेरो उडान संवाददाता(नेपालगन्ज)
दश वर्षे जनयुद्धमा सरकार र विद्रोही पक्षको दोहोरो चपेटामा परेका द्धन्द्धपीडितलाई राज्यले अझै राहत दिन सकेको छैन । जसले गर्दा उनीहरुको सधै रोदनमा जीवन बिताउन बाध्य छन् । राज्यबाट दशवर्षे जनयुद्धमा सरकार विद्रोही पक्षबाट वेपत्तामा पारिएका परिवारले आफन्ताको खोजीमा बाटो कुरीररहेका छन् । राज्यले सत्य निरुपण आयोग र वेपत्ता आयोग गरि दुई दुई वटा आयोग गठन गरे पनि अहिले सम्म कुनै पनि निस्र्कष पुर्ण काम नगरेको पीडितको गुनासोछ ।
यसै साता नेपालगन्जमा एड्भोकेसी फोरमले पत्रकार सम्मेलन गरेर वेपत्ताका परिवारका पीडितलाई छलफल चलाएको थियो । जसमा पीडित नेपालगन्जकी चन्द्रकला उप्रेती र कोहलपुरकी पीडित देवीसरा विकले वेपत्ता पारिएका आफ्ना श्रीमानको खोजी गर्न राज्य समक्ष आक्रोष पोखेका थिए ।
‘हामी कहिले सम्म न्याय माग्दै बस्ने ?’, चन्द्रकला भन्छिन्,‘सास रहुन्जेल सम्म श्रीमानको खोजीमा लागिरहन्छु ।’
एडेभोकेसी फोरमका नेपालगन्ज संयोजक बसन्त गौतमका अनुसार राज्यलाई दबाब दिन सोमबार सरकारी वकिल कार्यालयमा वेपत्ता पीडितले जाहेरी दर्ता गराएको बताए । त्यस्तै, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दिइएको जाहेरी खासै सुनुवाई नभएपछि सरकारी वकिल कार्यालय धानु परेको उनले बताए । द्धन्द्धको घाउ सेलाएको १५ वर्ष नाघि सक्दा समेत पीडितले न्याय नपाउनु भनेको राज्यले मानव अधिकारको उल्टै हनन गरेको उनको तर्क छ । ‘यद्यपी पीडित न्याय खोज्न संघर्षमै छन्,’ उनले भने,‘यसमा, मिडिया, अधिकारमी, सरोकारवाला र राज्यका विभिन्न संयन्त्र एक जुट नहुदा सम्म न्याय पाउन असम्भव जस्तै छ ।’