(नेपालगंन्ज )

दलित अधिकार तथा विकाससम्बन्धी प्रस्तावित ऐनलाई दलित समुदायको ऐतिहासिक विभेद, बहिष्करण, हिंसा र आर्थिक–सामाजिक पछौटेपनलाई सम्बोधन गर्ने गरी ‘विशेष ऐन’का रूपमा निर्माण गर्नुपर्नेमा अधिकारकर्मी तथा दलित अधिकारकर्मीहरूले जोड दिएका छन्।
दलित महिला संघ (फेडो) बाकेको आयोजनामा ‘दलितको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ का सन्दर्भमा सरोकारवाला निकायहरूसँग सुझाव संकलन कार्यक्रम गरीएको हो ।

कार्यक्रममा सहभागी अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूले विधेयकमा दलित समुदायका अधिकार, विकास, प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय र राज्यका विभिन्न तहमा समान सहभागितालाई प्रभावकारी रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

कार्यक्रममा अधिकारकर्मी लोगबहादुर परियार, मोहनकुमार सोनकर, पत्रकार पूजन विश्वकर्मा, हेमन्त बिक, कमिट नेपालका प्रकाश नेपाली नेपाली, अधिकारकर्मी सरस्वती मल्ल, भीम नेपाली लगायतले विधेयकका विभिन्न पक्षबारे आफनो धारणा तथा सुझाव राखेका थिए।
सहभागीहरूले दलित समुदायले लामो समयदेखि भोग्दै आएको विभेद, बहिष्करण र असमानतालाई सम्बोधन गर्ने गरी विधेयकलाई थप प्रभावकारी र कार्यान्वयनमुखी बनाउनुपर्ने बताएका थिए। साथै दलित अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्थासँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट जिम्मेवारी र संयन्त्र आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।

असोज ५ गते नेपालगन्जमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले प्रस्तावित ऐनमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय, आर्थिक रूपान्तरण, क्षतिपूर्ति तथा अधिकार कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।
कार्यक्रममा अधिवक्ता हेमा सुनारले सहजीकरण गरेकी कार्यक्रममा अधिकारकर्मी तथा विभिन्न दलित संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले ऐनको मस्यौदाका विषयमा सुझाव दिएका थिए।सहभागीहरूले नेपाली समाजको निर्माण, आर्थिक उत्पादन र राजनीतिक रूपान्तरणमा दलित समुदायले शताब्दीयौंदेखि महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको बताए।

कृषि युगका लागि आवश्यक फलामको पहिचान, प्रशोधन तथा औजार निर्माणदेखि कृषि श्रम, निर्माण, पहिरन, गीत–संगीत तथा परम्परागत सीप र पेसाका क्षेत्रमा दलित समुदायको योगदान रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।
तर, समाज र देश निर्माणमा निरन्तर योगदान गरेको दलित समुदायले राज्यसत्ता र सामाजिक संरचनाबाट भने विभेद, बहिष्करण, हिंसा, शोषण र अपमान भोग्दै आएको सहभागीहरूको भनाइ थियो। लोकतान्त्रिक आन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध, सीमान्तीकृत समुदायका आन्दोलन तथा लामो समयदेखि जारी दलित आन्दोलनको परिणामस्वरूप संविधानमा दलितका केही अधिकार सुनिश्चित भए पनि ती अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको उनीहरूले बताए।

नेपालको संविधानले दलितका अधिकार सुनिश्चित गरे पनि मौलिक हकसंग सम्बन्धित कानुन तीन वर्षभित्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दलितसम्बन्धी कानुन निर्माणमा ठोस प्रगति हुन नसकेको कार्यक्रममा चर्चा गरिएको थियो।
राष्ट्रिय सभाबाट दलित अधिकारसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पारित हुनुका साथै दलित अधिकार तथा विकाससम्बन्धी ऐन निर्माणका लागि पहल भए पनि ऐन पारित हुन नसकेको सहभागीहरूले बताए।

प्रस्तावित ऐनले ऐतिहासिक रूपमा दलितमाथि भएको विभेद र बहिष्करणबाट सिर्जित क्षतिको परिपूरणको अवधारणालाई आत्मसात् गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। दलित अधिकारसम्बन्धी अन्य कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाभन्दा प्रस्तावित ऐनमा गरिएको विशेष व्यवस्था कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने सहभागीहरूको माग छ।