गुलरिया बर्दिया २१मसिर (मेरो उडान सम्वाददाता):बर्दियाका विभिन्न स्थानमा बिहानैदेखि उठ्ने धुलो, भाँडाकुँडाको आवाज, र बालबालिकाको थकित आँखाहरू जीवनको कडुवा यथार्थ सुनाउँछन्। विद्यालय पुग्नुपर्ने हातहरू होटलको भाँडा माझ्दैछन्, कलकारखानामा प्लास्टिक र फलाम छान्दैछन्, र अरू कतै ईँटा बोक्दैछन्। कठिन श्रम र असुरक्षित वातावरण बीच यी बालबालिका बालसुलभ हाँसोभन्दा बढी बाँच्ने संघर्षमा व्यस्त छन्।
बालश्रमको चक्रभित्र जीवन
१२ वर्षका कमल (नाम परिवर्तन) बिहानै ५ बजे उठ्छन्। उनी काम गर्ने सडक छेउको गाउँठी होटलमा सबैभन्दा पहिले पुग्ने मजदूर हुन्। भाँडा माझ्दै, ग्राहकलाई चिया दिंदै दिनभर दौडिरहन्छन्। साँझ ८ बजेतिर घर फर्कँदा उनीसँग भोलिको गृहकार्य नभई भोलि कमाइने “१०० रुपैयाँ” को चिन्ता हुन्छ।
उनी जस्तै थुप्रै बालबालिका बर्दियामा घरेलु कामदार, होटल–लज, साना उद्योग, काठ मिल,  वर्कसप, ईँटा भट्टा सम्ममा न्यून ज्यालामा काम गर्न बाध्य छन्।
यी कमजोरीहरूको मूलमा गरिबी, परिवारको दायित्व, शिक्षा छोड्नु परेको अवस्था, र अभिभावककै रोजगारीको अभाव प्रमुख कारणका रूपमा देखिन्छन्।
उचित मूल्यांकन र सुरक्षा बिना काम गर्न बाध्य
होटल तथा उद्योगका मालिकहरूको दृष्टिमा यी बालबालिकाहरू “कामदार” मात्रै हुन्, तर यी कामदारको पनि अधिकार छ भन्ने बुझाइ समाजमा अझै कमजोर छ। बालबालिकालाई दिइने ज्याला अझै पनि दिनको ५०–१५० रुपैयाँ बीच सीमित छ। विश्राम, सुरक्षा, स्वास्थ्य जस्ता अधिकारहरू कागज मै सीमित छन्।
यस बारे बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) गोगन बहादुर हमाल को दृष्टिकोणलाई जिल्ला प्रशासनका कार्यसूची र नीतिगत प्राथमिकता बाट बुझ्न सकिन्छ। उहाँका अनुसार,
• बालश्रम नियन्त्रण राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारी हो,
• तर प्रशासनले मात्रै यो समस्या समाधान गर्न सक्दैन,
• परिवार, स्थानीय निकाय, विद्यालय, समुदाय र सुरक्षा सम्बन्धी निकायहरूको संयुक्त अभियान आवश्यक पर्छ।
प्रशासनले अनुगमनका कामलाई तीव्र बनाउने, गैर–कानुनी श्रममा बालबालिका नलगाउन चेतावनी दिने, र उद्धार तथा पुनर्स्थापना प्रक्रियामा सक्रियता बढाउने योजनालाई अगाडि सारेको देखिन्छ।
साझेदार संघ–संस्थाहरूको भूमिका
बर्दियामा बाल अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने साझेदार संस्था—जस्तै बालक्लबहरू, स्थानीय एनजिओ, महिला समूह, र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी संस्थाहरू—ले समुदायमा जागरण अभियान देखि उद्धार तथा पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया सम्म सक्रियता देखाउँदै आएका छन्।
ती संस्थाहरूका कार्यक्रमहरूमा मुख्य रूपमा यस्ता कार्यहरू परेका छन्—
• परिवारलाई आय–आर्जनका विकल्प उपलब्ध गराउने,
• बालबालिकाको विद्यालय मै पुनः भर्ना र ‘सीपमूलक कक्षा’ सञ्चालन,
• बालश्रम विरुद्धका स्थानीय समितिहरू सक्रिय बनाउने,
• मनो–सामाजिक सहयोग प्रदान गर्ने,
• होटल तथा उद्योग सञ्चालकलाई कानुनी ज्ञान र नैतिकताको प्रशिक्षण दिने।
तर चुनौती अझै गम्भीर छ—लगातार दोहोरिने बालश्रम, अनुगमनको कमी, र गरिबीले बालबालिकालाई पुनः काम तिर धकेलिरहेछ।
स्थानीय निकायको जिम्मेवारी र दृष्टिकोण
राजापुर नगरपालिकाका उपप्रमुख मनकला कुमारी चौधरी का अनुसार—स्थानीय सरकारको भूमिका प्रत्यक्ष र प्रभावकारी हुनुपर्ने हो। उपप्रमुखका अधिकांश सार्वजनिक धारणा र नगरको नीतिगत प्रतिबद्धताबाट बुझ्न सकिन्छ कि नगरपालिकाले:
• विद्यालय नजाएको बालबालिकाको सूची संकलन,
• जोखिमपीडित बालबालिकालाई लक्षित कार्यक्रम,
• परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा र सहयोग योजना,
• स्थानीय उद्योगमा श्रम अनुगमन,
• बालमैत्री स्थानीय सरकार बन्ने लक्ष्य
जस्ता कार्यहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
तर समस्या समाधान केवल लक्ष्यले हुँदैन; त्यसका लागि बजेट, जनशक्ति र निरन्तरता चाहिन्छ। उपप्रमुखका अनुसार समुदाय आफैं सचेत नभएसम्म एक्लै नगरपालिकाले बालश्रम अन्त्य गर्न सक्दैन—यो सामूहिक जिम्मेवारी हो।
समुदायको दृष्टि र बदलिँदो सामाजिक यथार्थ
यद्यपि केही समुदायमा बालश्रमलाई “सामान्य” मान्ने सोच अझै पनि बलियो छ। विद्यालयभन्दा कामलाई प्राथमिकता दिने अभिभावक, छोराछोरीले सिकेर ‘काम जान्ने’ धारणा, तथा तत्कालै आम्दानी चाहिने अवस्था—यी सबैले बालश्रमलाई वैध बनाइदिन्छन्।
तर बदलिँदो पुस्ताले यो बुभ्दैछ कि बालश्रमले भविष्य बन्द गर्छ। अधिकारबारे चेतना बढ्दैछ। विद्यालयले पनि विद्यार्थी खोजी अभियान, अभिभावक भेला, तथा समुदायस्तरीय छलफल मार्फत प्रत्यक्ष संलग्नता बढाइरहेका छन्।
समाधानको बाटो : सबले कदम चाल्नुपर्ने समय
बर्दियामा बालश्रम अन्त्यका लागि तीन तहमा काम आवश्यक देखिन्छ—
१. परिवारको आर्थिक सशक्तिकरण
– रोजगारी कार्यक्रम, सीप विकास, महिला सशक्तिकरण।
– परिवारलाई तत्कालिक राहत र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच।
२. शिक्षा प्रणालीलाई आकर्षक र पहुँचयोग्य बनाउने
– निःशुल्क सामग्री, ज्यालासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने ‘विद्यालय भत्ता’,
– सीपमा–आधारित कक्षा जसले बालबालिका आकर्षित होंउन।
३. कानुनी कडाइ र निरन्तर अनुगमन
– होटल, उद्योग, भट्टी, वर्कसप सबैमा नियमित निरीक्षण।
– बालश्रम प्रयोग गर्ने व्यवसायमाथि कडाइ।
– उद्धारपछि निरन्तर फॉलो–अप, नत्र बालबालिका पुनः काममा फर्कने खतरा।
अन्त्यमा
बर्दियामा बालश्रम केवल आर्थिक समस्या होइन—यो सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक र कानुनी सबै तहमा जोडिएको बहुआयामिक चुनौती हो।
कमल जस्ता हजारौँ बालबालिकाको भविष्य हाम्रै हातमा छ—अभिभावक, स्थानीय निकाय, संघ–संस्था, प्रशासन र समुदाय सबैले आफ्नो–आफ्नो भूमिका ईमानदारी पूर्वक निर्वाह गरेमा मात्र उनीहरूको बाल्यकाल बचाउन सकिन्छ।
बर्दियाको बिहान अब धुलो र भाँडाको आवाजले मात्र होइन, विद्यालय जान हतारिने बालबालिकाको हाँसोले भरियोस्—यही अपेक्षा हो।