गुलरिया, बर्दिया ५पुस(मेरो उडान सम्वाददाता):

बर्दियाको दक्षिणी भेग, कच्ची सडकछेउको एउटा धुलोमय बस्ती छ।बिहानको घाम लाग्न नपाउँदै घर—घरबाट महिलाहरू निस्कन्छन्—कसैले कोदालो बोकेकी छन्, कसैले पानीको बोतल, कसैले घरै बनाएको गुन्द्रुक–भातको सानो भारी। ती सबैको गन्तव्य एउटै हो—छेउछाउका किसानका खेत वा निर्माणका स्थलहरू। आफ्नो पसिनाको मूल्य पाएर घर फर्कने आशा त छ, तर त्यो आशा प्रायः निरासामा परिणत हुन्छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले (श्रम) अनुसार दैनिक ज्याला ७५० रुपैयाँ तोकेको वर्षदिन भइसकेको छ। कागजमा, बैठकको निर्णयमा, जिल्ला स्तरीय बोर्डका सूचनामा—सबै ठिकठाक छ। तर बर्दियाकै महिलाहरूका लागि त्यो दररेट कागजी अक्षर मात्रै जस्तै छ। वास्तविकता भनेको, उनीहरूलाई न्युनतम ५०० रुपैयाँदेखि अधिकतम ६०० रुपैयाँ दिएर काम बसाइन्छ।
काम धेरै, ज्याला कम
खेतबारीमा झुक्दै, बुट्टा उखेल्दै, धान लगाउँदै, गहुँ काट्दै या ढुङ्गा–गिटी बोक्दै—कामको भार पुरुषभन्दा कम छैन। तर ज्यालामा भने सधैं भेदभाव विभेद।
राजापुर ४ की ३५ वर्षीया जानकी चौधरी भन्छिन्—
“दिनभर घाममा पसिना बगाउँछौँ, हिलो मै डुबेर रोपाइँ गर्छौँ, गोडमेल गर्छौँ। तर बेलुकी बखत ज्याला लिन जाँदा ५००–६०० दिन्छन्। जिल्लाले ७५० भनेको सुनेका छौँ, तर कसैले दिँदैन।”
उनका अनुसार, कहिलेकाहीँ त पुरुषलाई ७५०–८०० दिइने तर महिलालाई ५०० नै अड्काइने चलन अझै कायम छ। “पुरुषको काम कडा हुन्छ” भन्ने नाममा महिलाहरूलाई कम मूल्यांकन गरिन्छ। तर महिलाहरू भन्छन्—“काम त हामीले पनि सम्मान गर्छौँ, कहिलेकाहीँ बढी नै।”
मजबुरी र विकल्पको कमी
जिल्लाका धेरै महिलाहरूका लागि रोजगारीको विकल्प सीमित छ। अधिकांश घरको आर्थिक जिम्मेवारी कंधामा लिएका छन्। कतिपयको श्रीमान् विदेशमा छन्, कतिपय बेरोजगार। बालबच्चा, वृद्धबुबा आमाको हेरचाह, घरखर्च, उपचार—सबै दायित्वले उनीहरूलाई ज्याला जति नै भए पनि काम गर्न बाध्य बनाएको छ।
शंकरपुरकी लक्ष्मी नेपाली भनिन्—
“ज्याला कम छ भन्ने हामीलाई थाहा छ, तर घरमा पनि त भाँडाकुँडा कुर्लिन्छन्। ‘नआउने हो भने अरूले गर्छन्’ भनेर मालिकले नै दबाब दिन्छ। के गर्ने? बाध्यताले काम गर्नैपर्छ।”
लक्ष्मी जस्तै धेरै महिलाको आवाज एउटै छ—“कुनै काम पाउन गाह्रो, पाएको काम पनि कम पैसामा।”
श्रम मूल्यांकनमा लैंगिक विभेद
बर्दिया कृषिमा आधारित जिल्ला हाे, खेतीपाती, बाली लगाउने, काट्ने, राख्ने—यी सबै काममा महिलाको योगदान उल्लेख्य छ। तर श्रमको मूल्यांकनमा भने उनीहरूलाई सधैं पछाडि राखिन्छ।
गाउ–ठाउँमा अझै पनि “महिलाहरूको काम हलुका हुन्छ” भन्ने गलत धारणाले जरा गाडे कै छ। रोपाइँ, गोडमेल, कुटाइ–पिसाइ—यी सबै कामहरूलाई हलुका मानिएका छन्। तर यिनै काम नै समय, मेहनत र धैर्य चाहिने अत्यधिक श्रमशिल काम हुन्।
महिलाहरू भन्छन्—
“काम हलुका छैन, हाम्रो आवाज मात्र हलुका बनाइदिएको छ।”
सम्बन्ध, पहुँच र दवाब
तोकिएको कानुनी ज्याला नदिनेहरू धेरै जसो गाउँकै अगुवा, ठेकेदार वा आर्थिक रूपमा सक्षम व्यक्ति हुन्छन्। उनीहरूसँग बोल्न डर लाग्छ। महिलाहरूले सिक्न सकेत पनि ज्याला बढाउन आग्रह गर्न सक्दैनन्।
“बोल्यो भने अर्को दिन काम हुँदैन,”—दशरानि थारू भन्छिन्—“हामीसँग नबोल्ने, नकाम दिने हिसाबले नै हेर्छन्।”
काम पाउनै चुनौती भएको समुदायमा बोल्ने अधिकार पनि कमजोर हुन्छ। अनि त्यही कमजोरीको फाइदा लिएर श्रमिक महिलाको मिहिनेतलाई सस्तोमा खरिद गरिन्छ।
कानुन छ, कार्यान्वयन छैन्।
नेपालको श्रम ऐनले न्युनतम ज्याला तोकेको छ, महिला–पुरुषबीच सम्मान काममा कार्यका लागि समान ज्याला दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। जिल्ला स्तरीय निर्णयले ७५० रुपैयाँ तोकेको छ। तर समस्या भनेको—कसले हेर्छ? कसले मुद्दा हालेको छ? कसले अनुगमन गर्छ?
स्थानीय तहले कहिलेकाहीँ कागजी अनुगमन रिपोर्ट बनाउँछ, तर वास्तविक श्रमिकसँग कसैले सोधपुछ  गर्छ। महिलाहरू धेरैजसो निरक्षर, कानुनी प्रक्रियाबाट अपरिचित, आवाज उठाउने ठाउँको जानकारी नभएको अवस्थामा छन्।
उजुरी गर्न डर
“उजुरी गरेपछि काम नै गुम्छ” भन्ने डर सबैभन्दा ठूलो अवरोध बनेको छ।
धेरै महिलाहरू एक्लै आफ्नै कमाइमा परिवार चलाउँछन्। उनीहरूलाई काम नपाएपछि भोकै बस्नुपर्ने स्थिति आउँछ भन्ने चिन्ता छ। त्यसैले ५०० नै होस्, ६०० नै होस्—छैन भन्दा भयो भन्ने मानसिकता बाध्यताको उपज हो।
महिलाहरूको आवाज उठ्दैछ
तर सबै चुपचाप छैनन्। केही स्थानीय समूह र महिला दिदीबहिनी समूहले यस विषयमा छलफल थालेका छन्। उनीहरू बिस्तारै बुझ्दै छन्—“तोकिएको ज्याला लिनु अधिकार हो, दया माग्ने होइन।”
एक गाउँमा केही महिलाहरूले मिलेर ठेकेदारसँग सशक्त रूपमा कुरा राखेपछि उनीहरूको ज्याला ५०० बाट ६५० पुर्‍याइएको उदाहरण छ। यो साहस नै अब बिस्तारै–बिस्तारै अरू गाउँमा फैलिँदै छ।
महिला श्रमिकको कथा—एक आवाज हजारका सरह
जानकी, लक्ष्मी, दशरानि मात्र तीन नाम होइनन्, बर्दियाकै हजारौँ महिलाको प्रतिनिधि आवाज हुन्।
उनीहरूको संघर्ष—बिहान सबेरै उठेर खेततिर लाग्ने;
उनीहरूको पीडा—दिनभर पसिना बगाएर पनि उचित मूल्य नपाउने;
उनीहरूको सपना—पारिश्रमिकमा सम्मान, काममा बराबरी, जीवनमा सहजता।
यथार्थ बदलिन अझै बाँकी छ
बर्दियामा महिला श्रमिकको ज्याला वृद्धि र समानताका लागि प्रयास सुरु भएका छन् तर परिवर्तन अझै सुस्त याे भनाई हाे राजापुर नगरपालिका उपमेयर मनकला कुमारी चौधरीकाे उनकाेे अनुसार अहिले सम्म कुनै पनि लिखित उजुरी दर्ता कसैले पनि गरेकाे छैन ज्याला नपाएको उजुरी गरेको छैन्न् कुनै ठाउँमा समस्या आएको छैन समस्या आएपछि हामी नगरपालिकाले कानुनी अनुसार सबै लाई सम्मान कामकाे समान ज्याला दिन अनुरोध गर्छौं भनेर प्रतिवद्धता व्यक्त गरीन ।
जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह, श्रम अधिकार समूह, नागरिक समाज—सबैले संयुक्त रूपमा अनुगमन, सचेतना र दवाव बनाउने काम नगरे सम्म समस्या ज्यूँका त्यूँ रहिरहने छ।
अन्तिम प्रश्न
बर्दियाका खेतमा पसिना बगाउने महिलाहरू सोध्छन्—
“हामीले दिनभर कमाएको पसिनाको मूल्य ७५० हो भने ५०० किन? हाम्रो मिहिनेत कम हो कि हाम्रो आवाज कमजोर?”
यो प्रश्न केवल बर्दियाको होइन—श्रम र सम्मान खोजिरहेका सबै महिलाहरूका लागि हो।
उत्तर चाहिने केवल शासनक र प्रशासकबाट होइन—समाज र हाम्रो चेतनाबाट पनि हो।