२३ भाद्र २०८१, आईतवार
२३ भाद्र २०८१, आईतवार
स्थानिय सरकार तथा प्रदेश सरकार बिच समन्वय र अभ्यासबारे छलफल
  • न्युज डेस्क

    २७ असार २०८१, बुधबार

 

( नेपालगंन्ज )

नेपाल मुस्लिम समाज बिकास चेतना केन्द्र बाकेको आयोजना तथा द एशिया फाउण्डेशनको सहयोगमा प्रदेश स्तरिय योजना छनौटका लागि स्थानिय सरकार अन्तरगत नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका संगको समन्वय र अभ्यास बिषयक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

छलफल कार्यक्रममा नेपालगंज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त बिष्टले टोल बस्तीबाट छनौट हुदै आएका योजनाहरु पालिकामा पुगेपछि कार्यपालिकाको बैठक बसी प्रदेश सरकार संग योजना माँग गर्ने निर्णय गरे पनि हाल सम्म प्रदेश सरकारबाट माँग गरिएको योजनाहरु मध्ये २०÷३० प्रतिशत मात्र योजनाहरु को स्वीकृती प्राप्त हुने गरेको बताए ।

प्रदेश सरकारले आफनो मन परी ढंग र अरुको भन सुनका आधारमा प्रदेश सभा सदस्य मार्फत योजनाहरु सञ्चालन गर्दै आएको सुनाए । प्रदेश सरकारले स्थानिय सरकार संग सम्बन्ध सुधार गर्न निरन्तर छलफल तथा समन्वय गर्नु पर्ने हुन्छ ।

प्रदेश सरकारले मनमौजी ढंगले गर्दै आएका योजना लगायतका कार्यहरु बन्द गर्नु पर्ने, ऐन नियम अनुसार चल्नु पर्ने साथै सरकार स्थिर बनाउनमा सुझाव दिए ।

त्यसै गरी नेपालगंज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कमरुद्दीन राईले प्रदेश सरकार हाम्रो अभिभावक हो, उसैले हामी संग समन्वय नगरेको बताए । प्रदेश र स्थानिय सरकार बीच कुनै किसिमको ग्यापिङ्ग हुनु हुदैन । प्रदेश सरकार मात्र आाफो मनोमानी ढंगले चलेको कारण समन्वय हुन कठिनाई भई रहेको छ, उनले भने ,जबकी हामी निरन्तर रुपमा प्रदेश सरकार संग समन्वय र सहकार्यका लागी प्रयासरत छौ, हामीहरुले माँग गरेका योजनाहरुको कुनै वास्ता नगरी प्रदेश सभा सदस्यहरु मार्फत उनीहरुले भने अनुसार योजना संचालन भई रहेका छन ।’

प्रदेश सरकारले जिल्ला जिल्लामा राखेका कार्यालयहरुको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानिय सरकारलाई दिनु पर्ने । संघले प्रदेशलाई नियमानुसार बजेट बिनियोजन गरी दिए पनि प्रदेशले आफनो मनपरी ढंगले योजना संचालन गर्दै आएको देखिन्छ ।

प्रदेशले पनि स्थानिय सरकारबाट माँग भई आएका योजनाहरु मध्येबाट नै योजना संचालन गरेको भए सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुने थियो भनी सुझाव दिनु भएको छ । स्थानिय सरकारले चरणबद्द रुपमा योजनाहरु छनौट प्रक्रिया पुरा गरि प्रदेश सरकारमा पठाएको हुन्छ त्यसैले ति योजनाहरुलाई प्राथमिकीकरण गरि योजनाहरु स्वीकृत गरेको भए हुने हो तर प्रदेश सरकारबाट त्यो गरिएको देखिदैन ।

यस पालिकामा शसर्त, बित्तिय समानीकरण र सम्पूरक अनुदान केही न केही आएता पनि बिशेष अनुदान प्रदेशबाट हाल सम्म प्राप्त नभएको र प्रदेशमा राजनीतिक पहुँच भएका ब्यक्तिहरुको योजना स्वीकृत भएको पाईन्छ ।
प्रदेश सदस्यहरुले नै प्रायः जसो प्रदेशको योजनाहरु कार्यान्वयन गराएको जानकारी प्राप्त भएको हो ।
छलफल कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष रुबि खँन, निर्देशक मोहम्मद शेर बागवान, कार्यक्रम अधिकृत बिनयराज त्रिपाठी सहितको उपस्थिती रहेको थियो ।

 

  • २७ असार २०८१, बुधबार प्रकाशित
  • Nabintech