१० बैशाख २०८१, सोमबार
१० बैशाख २०८१, सोमबार
दलित सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यन्वयन हुन सकेन्
  • न्युज डेस्क

    ९ चैत्र २०८०, शुक्रबार

(नेपालगन्ज)
प्रतिनिधिसभाबाट छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा, नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद, जातीय छुवाछूत र सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य, धारा २४ र ४० मा दलितसम्बन्धी मौलिक हकको सुनिश्चितता गरिएपनि ब्यवहारमा हक कार्यन्वयन हुन नसकेको सरोकारवालले बताएका छन् ।
बिहीबार दलित गैरसरकारी संस्था महासंघले नेपालगंन्जमा आयोजना गरेको ५९औ जातीय विभेद उन्मूलन दिवसका अवसरमा गरीएको अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा सहभागी बत्ताहरुले शताब्दीऔ देखि थोपरिएको जातीय छुवाछूत, अन्याय, भेदभाव र अमानवीय व्यवहार वर्तमान समयका निम्ति ठुलो चुनौती बनिरहेकोमा दुखेसो पोखे ।
अन्तरसम्वाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गदै प्रतिनिधि सभा सदस्य आशा बिकले जातीय छुवाछूतजस्तो अपराधलाई उन्मूलन गर्नका लागि कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयनमा जोड दिदै उनले सामाजिक जागरण र राजनीतिक अभियानका लागि दलित समुदायलाई थप सशक्तीकरण गरी अपेक्षित सफलता प्राप्त कायम हुने विश्वास व्यक्त गरीन् ।
‘दलित समुदायको हक अधिकार स्थापित गर्न संविधानमा भएको नीतिगत व्यवस्थालाई अक्षरस व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउन जरुरी छ ।’उनले भनिन् , ‘ हामीले केही न केही उपलब्धी हासील गरेका छौ । तर अझै पनि हामी सबै एकै हौ भन्ने बुझाउन जरुरी छ । ’

लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य एवम् पुर्व वन तथा वातावरण मन्त्री दुर्गाप्रसाद चौधरीले बिभेद न्यूनीकरणका लागि सबै मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए ।

अधिकार्मी भोला महतले दलित शब्द हटाएर मात्रै विभेद अन्त्य नहुने बताए । कानुनी रुपमा हामी बलियो छौ । अधीकार लाइ मौलीक हकमा लेखाउन सफल भयौ तर कार्यन्यन किन फितलो भयो । हाम्रो आन्दोलनको समिक्षा गर्न जरुरी छ । उनले भने ,‘कानूनी राज्यको पालनाका लागि सबै तयार हुनुपर्दछ । राज्यका नितीको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न जरुरी छ ।’
दलितका लागि दलित अभियानका संमयोजक खगेन्द्र सुनारले नेपालले संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थालाई व्यवहारमा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेकाले जातीय छुवाछूत तथा विभेदलाई कडा दण्डनीय अपराधका रूपमा लिई यसमा संलग्न अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु राज्यको दायित्व भएको बताए ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्ट, जानकी गाउपालिका अध्यक्ष छब्बन खा र बाके प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोख्रेल लगायतले धारणा राखेका थिए ।
डिल बहादुर परियारको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा दलित समुदायको उत्थानका लागि योगदान पुरयाए वापत ब्यवसायी तथा पत्रकारलाइ सम्मान गरीएको थियो ।
यसैबिच कृष्ण बिक रसैलीको संमयोजत्वमा ४९ सदस्यीय सयुक्त दलित संर्घष समिती बाके गठन गरीएको छ ।

 

  • ९ चैत्र २०८०, शुक्रबार प्रकाशित
  • Nabintech