(नेपालगन्ज)
नेपालमा दलित महिला र बालिका माथि हुने हिसांको अवस्था बारे अध्ययन प्रतिवेदन माथि छलफल गरीएको छ । दलित महिला संघ बाकेले शुक्रबार अध्ययन प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै सरोकारवालाले कानुन कार्यन्वयनको अवस्था फितलो भएका कारण दलित महिलाले मानवअधिकारको प्रत्याभुति गर्न नपाएको धारणा राखे ।
देशका हरेक नागरीकको मानवअधिकारको संमरक्षण गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व भएको भन्दै सहभागिहरुले एकीकृत सेवा बिस्तारमा सबैको एक मत हुनुपर्ने बताए ।
नेपालगंन्ज उपमहानगरपालीकना महिला बिकास शाखा प्रमुख मन्जु पाण्डेले दलित महिला हिंसा अन्त्यका लागि सबै एकजुट भएर साझा पहल गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले महिलामाथि हुने सबै प्रकारको विभेद र हिंसा अन्त्यका लागि समाजका सबै पक्षले पहल लिनुपर्ने बताइन् ।
सहभागिहरुले महिला हिंसा विरुद्धको अभियानमा पुरुषको पनि सहभागिता बढाउनुपर्ने बताइन् । महिलालाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न गराएरमात्रै उनीहरुमाथि हुने सबै प्रकारको विभेद अन्त्य गर्ने अभियानलाई सफल बनाउन सकिने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा प्रहरी निरीक्षक सुजन शाहले महिलामाथि हुने हिंसा र दूर्व्यवहार हटाउन पहिलो, संविधान र कानूनले जतिसुकै व्यवस्था गरेपनि समाजमा सचेतनाको अभाव भयो भने त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन कठिन हुने बताए ।
उनले भने, ‘त्यही भएर महिला हिंसा विरुद्धको सचेतना कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउन पनि जरुरी छ ।
उनले महिला हिंसा अन्त्यका लागि महिलाहरुलाई आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने बताए ।
‘विभेद र दुर्व्यवहारको एउटा जड परनिर्भरता पनि हो । महिलाको परनिर्भरतालाई अन्त्य गरेर उनीहरुलाई आर्थिक उपार्जनका निम्ति सवल बनाउदै महिला सशक्तिकरण गर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।दलित महिला संघ बाकेका संमयोजक दिलीसा गौतमले दलित महिला दोहोरो मारमा परेको भन्दै दलित महिला र बालिकामाथि हिसां बढदै गएकाले सबै पहल आवश्यक रहेको बताइन् ।
