बाकेमा भएका १७ वटा क्रसर उद्योगका पुस देखि ठप्प छन् । सरकाले क्रसर उद्योगका सम्बन्धमा नया मापदण्ड ल्याएपछि बाकेका सबै क्रसर उद्योग मापदण्ड भन्दा बाहिर भए पछि बन्द भएका छन् ।पुस २०गते गृह मन्त्रालयले दर्ता र नवीकरण नभएका क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अवैध रुपमा चलिरहेका अधिकांश क्रसर बन्द गरी ओसारपसारमा कडाइ गरेको छ । क्रसर उधोग बन्द भएपछि निर्माण ब्यवसायी पनि मारमा परेका छन् । अवैध क्रसर बन्द गराउने निर्णयपछि ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अभाव भएको छ ।
असार साउन भदौमा कामै नहुने र मंसिर बाट सिजन सुरु भएपनि अहिले क्रसर उद्योग सबै बन्द भएका छन् ।
सरकारले २०७२ साल देखि नबिकरण रोकेर आफैले नबिकरण गर्न नदिने अनि आफैले क्रसर उद्योग लाइ अबैधानीक बनाएको छ ।क्रसर ब्यवसायी बलराज केसीले भने, पुर्व तयारी बिना क्रसर उधोग बन्द गर्दा ऋण खोजेर ब्यवसायी गर्ने हामी जस्ता ब्यवसायी मर्कामा छौ।’
सरकारको नितिनै अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक रहेको क्रसर उद्योग ब्यवसायीको आरोप छ । तिनतहको सरकारले लादेका नितिहरु कार्यन्वयन गर्दा पनि ब्यवसाय गर्न नपाउनु दुखको कुरा रहेको केसीले बताए । ‘अहिले सरकारले २०७७ सालको नियमावलीलाइ झिकेर घुमाउरो पारोमा क्रसर उद्योगलाइ आफै अबैधानीक बनाएको छ उनले भने ,पुर्व तयारी बिना सुचना ननिकालेर क्रसर बन्द गर्दा हामी थप मारमा परेका छौ ’
सरकार परिवर्तन संगै निती परिवर्तन भइरहदा एउटा स्थायी निती नहुदा आफुहरुलाइ काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको क्रसर ब्यवसायी हेमन्त बुढाथोकीले बताए । ‘१० करोडको ऋण लिएर कोही ब्यवसायीले अबैधानीक काम गर्दैन् को बैध हुन को अबैध हुन सरकारले छानबिन गरेर काम गर्ने वातावरण बनाइदिन जरुरी छ । उनले भने,‘बनमा,खोलामा बस्तीमा नबस भन्छ काहा गएर उद्योग चलाउने बरु छुटै ठाउ बनाइदिनुस त्यहि गएर काम गर्न तयार छौ ’

क्रसर ब्यवसायी धनुर कुवरले सरकारको अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक मापदण्डका कारण व्यवसायीमा क्रसर उद्योग संचालन गर्ने इच्छा मर्दै गएको बताए । राज्यले बनाएको मापदण्ड पूर्णरुपमा पालना गरेर उद्योग चलाउन सम्भव नभएको बताए
‘कर राजश्वको नबिकरण कानुनी दायरामा रहेर काम गर्न कुनै समस्या छैन् ।तर ब्यत्ति पिच्छे परिवर्तन हुने राज्यको निति एउटै हुनुपर्छ ’ क्रसर ब्यवसायी कुवरले भने , उद्योगीहरु सरकारले बनाएको खानी वा अन्य जुन सुकै मापदण्डमा जान तयार रहदा रहदै पनि राज्यले अव्यवहारिकरुपमा बन्द गर्ने नीति लिएको छ ।पेशागत फाइदाका लागि सबैले कानुनी मापदण्ड मानेर जान कुनै ब्यवसायीलाइ समस्या छैन् । ’
भुभागहरु समेत एउटै बिभाग अन्र्तगत नहुदा क्रसर उद्योगहरु चलाउन सास्ती भएको छ ।
हरेक पटक आउने नया सरकाले क्रसर उद्योगको मापण्ड बढाउदै जान्छ पहिलाको सरकाले एक बस्ती भन्दा एककिलोटर भन्ने मापदण्ड बनायो अर्काे सरकारले एक बर्षमै दुइ किलोमिटरको मापदण्ड बनायो ’बाके क्रसर ब्यवसायी संघका अध्यक्ष होम बहादुर क्षेत्रीले भने ,पहिला कुनै मापदण्ड थिएन् । मापदण्ड बढाउदै लगीयो अहिले पनि सरकारको निति अनुसार चल्न तयार छौ नबिकरण शुल्क तिर्न तयार छौ ,अनावश्यक दबाब बिना काम गर्ने वातावरण बनाइदिन परयौ ’
बाकेमा १६ वटा क्रसर उद्योग दर्ता भएर मापदण्ड भित्रै रहदा पनि बन्द अवस्थामा रहेको अध्यक्ष क्षेत्रीले बताए ।
बाकेमा मापदण्डमा रहेका उद्योग सिमीत छन् । खोला अनि नदि देखि बन क्षेत्रमा समेत क्रसर उद्योग भेटीन्छन् । तर उनिहरुको संचालन नियमन गर्ने निकायको अनुगमन गरेको भने देखिदैन् । क्रसर उद्योग लाइ जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुगमन गर्ने अधिकार दिईएपनि कार्वाही गर्ने अधिकार दिइएको छैन् ।
बिना जनशक्ति, बिना श्रोत साधन र बिना अधिकार अनुगमन गर्ने जिम्मा दिइएको समितिलाई स्थानीय तहले ठेक्काको विरण समेत नदिने गरेको पाइएको छ ।
निर्माण ब्यवसायी संघका लिलाराज उपाध्यले बाकेमा संचालनमा रहेका अधिकाँस क्रसर उद्योग अबैध नभएको दाबी गरे ।‘सुरुमा बैध बनाएर दर्ता गरिएका उद्योगहरुलाई पटक पटक मापदण्ड परिवर्तन गरिएका कारण उद्योगहरुले अबैधको आरोप खेप्नु परेको छ । ’उनले भने,‘क्रसर उद्योगले कम्तीमा ६ वटा मन्त्रालयको विषयसग सरोकार राख्ने गरिएपनि गृहको एकल आदेशबाट बन्द गरिनु न्याय संगत छैन्’ क्रसर उद्योग नचलेसम्म निर्माणको काम गर्न नसकिने उनको भनाई छ ।
बाकेका अधिकाशं क्रसर उद्योग मापदण्डमा चुकेको पाइएको बाकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्य बहादुर खत्रीले बताए ।
‘अनुगमन गर्दा २८ वटा भन्दा बढि क्रसर उद्योग पायौ ’बाकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्य बहादुर खत्रीले भने , जसमध्ये १७ वटा चालु अवस्थामा रहेको पाएका छौ जसमा १६ वटा मात्र दर्ता भएको भेटायौ ’