२४ माघ २०७९, मंगलवार
२४ माघ २०७९, मंगलवार
लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी निर्णयलाई कार्यन्वय गरेको छाँै । ” –मुख्यममन्त्री कुलप्रसाद केसी 
  • न्युज डेस्क

    २२ मंसिर २०७९, बिहीबार

मंसिर २२ गते भालुबाङ

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी सोनामले राजधानीको स्थायी मुकामको विषयलाई लिएर राजनीति नर्गका लागि अनुरोध गर्दै सबै सम्मेम भएर प्रदेश सभाले गरेको निर्णललाई कार्यन्वयका लागि सहयोग गर्नका लागि सबै पक्षसँग अपिल गर्नुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले लुम्बिवी प्रदेश सभाकाले पारित गरेको कुरा बताउँदै भन्नुभयोः–“वि.ससं. २०७७ साल असोज २० गते लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले बहुमतका साथ प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी क्षेत्रलाई तोकेको थियो । त्ययलाई कार्यन्वयमात्रै गरेको हो, हाल सरकारले त्यसको निर्णयलाई अक्षर पालना मात्रै गरेको त्यसैले  विवाद नगरी सिंगो पदेशबासी जनताको मनोभावनालाई केन्द्रीत गर्ने हो ।”
उहाँले लुम्बिनी प्रदेशको मुकाम र नामकरणका विषयमा सबै जिम्मेबार भएर कार्यन्वय गरी समग्र प्रदेशको हितमा काम गर्न सबै राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधी, सरोकारवाला लाग्नका लागि अनुरोध गर्नुभयो ।

माननीय मुख्यमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा त्यसलाई एउटा गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाएको छ । त्यसलाई कार्यन्वय गरी अगाडि बढाउुनभएको छ । यो कार्यन्वयका लागि सहयोग गर्ने सबैलाई अझै थप सहयोग गर्नका लागि आग्रह गर्नुभएको छ । यो प्रदेशको राजनीनी नेपालको सबैभन्दा नमूना योग्य बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको राजाधानी देउखुरीबाट सरकार र सदन एउटै कमाण्डबाट सञ्चालन हुने बताउँदै यो केन्द्रीय सरकारको भन्दा बढी राम्रो हुने बताउनुभयो ।

प्रदेश सभा सदस्यबाट त्यसबेला प्रदेश सभाका ८२ सांसदमध्ये नेपाली कांग्रेसका जम्मा १३ जना सांसदले मात्र दाङको विपक्षमा मदतान गर्नुभएको थियो । नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को बाम गठबन्धनका ७४ सांसदले पक्षमा मतदान गरेका थिए । कांग्रेसको ह्वीपबिरुध दाङका चार कांग्रेसी सांसदले पनि पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

यसलाई सारेको भनेर प्रदेशबासी जनताको मनो विज्ञानमा विभाजन ल्याउनु भन्दा पनि त्यसलाई कार्यन्वय गरेको हो । जुन सरकारले पनि आफूले गरेको निर्णय कार्यन्वय गर्नु र त्यसलाई लागु गर्नु यो सरकारकाको कर्तव्य हुन आउँछ । त्यसले मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीले सकारको निर्णयलाई कहि कतै अलपत्र पर्ने खतराबाट मुक्त गर्नका लागि संघीयता विरोधीहरु सल्वलाएको बेला यसको सँस्थागत विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नु भएको हो । अव त्यो सपना पुरा हुने क्रममा छ । यो लुम्बिनी प्रदेशबासीको लागि एउटा ऐतिहासिक कार्य हुने छ ।

  • २२ मंसिर २०७९, बिहीबार प्रकाशित
  • Nabintech