नेपालगन्ज — बाँकेकी निर्मला कुर्मीको शंकास्पद मृत्यु र सम्पत्ति हिनामिना प्रकरणका मुख्य आरोपितलाई सत्तारूढ दल कांग्रेसले प्रदेशसभा उम्मेदवार बनाएको भन्दै महिला अधिकारकर्मीहरूले बादशाह कुर्मीको उम्मेदवारी खारेज गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन्। आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि बाँके क्षेत्र नं. ३ प्रदेशसभा (१) का कांग्रेस उम्मेदवार कुर्मीलाई उम्मेदवार बनाएको भन्दै महिला अधिकारकर्मीले विरोध जनाउँदै आएका छन् । कुर्मीलाई सत्ता गठबन्धनका दलहरूको साथ छ । मंगलबार अधिकार्मी रुबी खानको नेतृत्वमा पुगेको महिला अधिकार्मीको टोलीले महिला हिंसा र अपराधमा संलग्न व्यक्ति चुनाव लड्न लागेको भन्दै उम्मेदवारी खारेजीको माग गरेका हुन् । ‘एउटा महिलाको सम्पत्ति हिनामिना गराउँदै हत्या गरीएको छ यस्तो गम्भीर अपराधको आरोप छ । त्यही व्यक्ति कसरी उम्मेदवार बनेर भोट मागिरहेको छ । यो भन्दा अरु पराकाष्ट के हुन्छ,’ अधिकारकर्मी रुबी खानले भनिन्, ‘सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । गृह मन्त्रालयको छानबिन समितिले मुख्य दोषी भनेको व्यक्ति कसरी उम्मेदवार बनाइयो । यो अनुसन्धानलाई रोक्ने षडयन्त्र मात्र हो ।’
हत्या र सम्पत्ति हिनामिना आरोपमा अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिलाई कारबाहीको साटो सत्तारूढ दलले नै उम्मेदवार बनाएर दण्डहीनतालाई मलजल गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगर–१७ की एकल महिला निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यान कसुर मुद्दामा कांग्रेस नेता कुर्मीसहित आठ जनाविरुद्ध २० चैत २०७७ मा बाँके प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भई जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जीसमेत जारी गरेको थियो । महिलाको संवेदनशील मुद्दामा सम्बन्धित निकायको लापरबाही र मिलेमतोले मुद्दालाई न्यायालयसम्म नपुर्याउने चलखेल देखिएको भन्दै महिला अधिकार मञ्चले १९ दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिएको थियो । त्यसपछि पनि सुनुवाइ नभएपछि १ असोज २०७८ देखि २० दिन पैदल हिँडेर काठमाडौं गएर धर्ना दिएको थियो ।
स्थानीयको कठिन संघर्ष र चर्को दबाबपछि गृह मन्त्रालयद्वारा सहसचिव हीरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा २०७८ कात्तिक २ मा सात सदस्यीय गठित छानबिन समितिले उक्त प्रकरणमा संलग्न कांग्रेस नेता तथा पहिलो संविधानसभा (२०६४) सदस्य बादशाह कुर्मीसहित ८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
तर १४ कात्तिकमा सो समितिले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि कार्यान्वयन भएन ।
९ मंसिरदेखि २० पुससम्म काठमाडौं माइतीघर मण्डलामा भएको दोस्रो चरणको आन्दोलनपछि गृह मन्त्रालयले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
