नेपालगन्ज २७ भदौ :
नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार संरक्षणमा अदालतले परमादेश दिएको छ । सवारी दुर्घटना रोकेर नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार संरक्षणको माग गर्दै दायर गरिएको रिटमाथी सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले यस्तो परमादेश दिएको हो । कानून ब्यवसायी समुह(पिआईएल) का नामबाट सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा वकालत गर्दै आएका बाँकेका कानून ब्यवसायी र अधिकारकर्मीले दिनहुँ भैरहेका सवारी दुर्घटनाका घटनाको रोकथाम गरि आम नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार संरक्षणको माग गर्दै गत जेठ १७ गते नेपालगन्ज उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज ईजलाशका न्यायाधीशद्वय केशवराज जोशी र बामदेव ज्ञवालीको संयुक्त ईजलाशले यातायात ब्यवस्था कार्यालय नेपालगन्ज समेतका बिपक्षीहरुका नाममा ७ बुँदे परमादेशको आदेश जारी गरेको हो । अदालतद्वारा जारी परमादेशमा देहाए बमोजिमको कार्य गर्नु गराउनु भनिएको छ । १. सार्वजनिक सवारीको दुर्घटनाको दर बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा सो को रोकथाम र नियन्त्रणको लागी सवारी तथा यातायात ब्यवस्था ऐन २०४९ को उद्देश्यलाई ध्यानमा राखी सो कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु ।
२. सवारी साधनमा सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु सवार हुनबाट रोक्न अशक्त महिला र जेष्ठ नागरिकहरुको लागी छुट्याईएको सिटको पुर्ण रुपमा उपभोग हुन तथा दुरुपयोग हुन नदिन कडाईका साथ लागु गर्नु गराउनु ।
३.लामो दुरीको सवारी चलाउने चालकले बिश्राम लिन पाउने गरि आलो पालो चलाउने चालकका ब्यवस्था गर्नु गर्न लगाउनु ।
४. तिव्र गतिमा गुड्ने ठुलो आवाजमा र अनावश्यक रुपमा हर्न बजाउने र ठुलो आवाज निस्कने गरि चलाउने चलाउने सवारीलाई निण्न्त्रण गरि ध्वनी प्रदुर्षण नियन्त्रण गर्नु गर्न लगाउनु र दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा सवार चालकले पनि हेलमेट लगाउने अनिवार्य ब्यवस्था गर्नु ।
५. तोकिएको बखत बिसौनी वा पाकिङ्ग स्थलमा बाहेक सडक र आवागमनमा अवरोध हुने गरि जथाभावी सवारी रोकी पाकिङ्गको प्रवन्ध गर्ने गराउने ।
६.सडकमा चल्ने सवारी साधनको ईजाजत भए नभएको बिधिवत दर्ता तथा नबिकरण भए नभएको सवारी साधनको यान्त्रिक अवस्था ठिक दुरुस्त भएको नभएको कुराको कडाईको साथ अनुगमन गरि नभएको हकमा उल्लेखित कार्य गर्नु गर्न लगाउनु ।
७.सवारी तथा यातायात ब्यवस्थाको संरक्षण एवं सम्बद्र्धन र यस अदालतबाट भएका पुर्व आदेश र प्रस्तुत आदेशको कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा नियन्त्रित अनुगमन तथा निरीक्षण गरि आवधिक प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राखी सो को एक प्रति जानकारीका लागी यस अदालतमा पठाउने ब्यवस्था मिलाउनु । मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील कुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरु लोकबहादुर शाह, अधिवक्ता बसन्त गौतम, बिश्वजित तिवारी, बलबहादुर चन्द, सुनिता शर्मा, बिकाश आचार्य, केवल सिंह थारु समेतले बहश गरेका थिए ।
भने बिपक्षी तर्फबाट बहश गर्ने सहायक न्यायाधीवक्ता शिवराज पौडेलले बहश गरेका थिए । एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश वरिष्ठ संयोजक बसन्त गौतम समेत सार्वजनिक सरोकारको क्षेत्रमा वकालत गर्दै आएका अधिवक्ताहरु लोक बहादुर शाह, महिला कानून र बिकाश मञ्चका सुनिल श्रेष्ठ, सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका विश्वजित तिवारी, अधिवक्ताहरु बल बहादुर चन्द, सुनिता शर्मा, विकास आचार्य, प्रभाकर भट्टराईद्वारा संयुक्त रुपमा रिट दर्ता गराइएको हो । यसैगरि अधिवक्ताहरु पवन कुमार गुप्ता, रिजवान अहमद मिर्जा, सुरेश कुमार गौतम इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला नाथ महत क्षेत्रीद्वारा संयुक्त रुपमा दायर रिटमा यातायात व्यवस्था कार्यालय, यातायात व्यवस्थापन समिति, बाँके, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र बर्दिया, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँके र बर्दिया, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, कोहलपुर बाँके, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, गुलरिया बर्दिया समेत १५ जनालाई बिपक्षी बनाईएको थियो ।
