१६ मंसिर २०७९, शुक्रबार
१६ मंसिर २०७९, शुक्रबार
दलित अधिकार्मीले हरिजन परिवार संग भेटे
  • न्युज डेस्क

    २० जेष्ठ २०७९, शुक्रबार

(नेपालगन्ज)
गत जेठ ४ गते रोल्पा कारागारभित्र शंकास्पद अवस्थामा मृत भेटिएका बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका २ घरबारी टोलका सुन्दर हरिजनको मृत्युबारे दलित अधिकारकर्मीले पिडीत परिवार संग भेटघाट गरेका छन् ।दलित अधिकारकर्मीको टोलीले बिहिबार मृतक सुन्दरको घरमा पुगेका परिवार लाइ भेटेको हो ।

गैर न्यायिक रूपमा थुनामा रहि रोल्पा कारागारमा संकास्पद रूपमा मृत्यु भएका नेपालगन्ज –२घरवारी टोलका सुन्दर हरिजनका परिवारसंग घटनाको बारेमा दलित गैरसरकारी संस्था महासंघको तर्फबाट परिवार संग भेटेर जानकारी संकलनकोे गरिएको अधिकारकर्मी डिल बहादुर परियारले बताए ।

रोल्पा कारागारमा मृत भेटिएका नेपालगन्ज उपमहानगर– २ घरवारीटोलका सुन्दर हरिजनको शव परिवारले मंगलबार अन्तिम संस्कार गरेपनि अझै न्याय नपाएको दुखेसो गरेका छन्।
लास राख्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि बाध्य भएर शव अस्पताल बाट ल्याएको सुन्दरका दाइ राजकुमार हरिजनले बताए । परिवारले रोल्पाबाट जेठ ६ गते सुन्दरको शव बुझेर ल्याएर नेपालगंन्ज स्थीत मेडिकल कलेजमा राखेका थिए । घटना बारे पिडीत परिवारले बिरोध प्रर्दशन गरेपछि सरकारले छानबिन समिति बनायो ।

घटनाबारे छानबिन गर्न गठित समितिले कारागार विभागलाई प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्ट मंगलबार परिवारजनले शव बुझेका हुन् । कारागार विभागले जेठ ६ मंगलबार विभागका निर्देशक झरेन्द्र प्रसाद चापागाईंको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
हरिजनको आत्महत्या सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनाइएको कारागार विभागका निर्देशक झरेन्द्रप्रसाद चापागाईं नेतृत्वको समितिले सोमबार प्रतिवेदन बुझाएका थिए । प्रतिवेदनमा रोल्पा कारागारका अधिकारीको कुनै संलग्नता नरहेको भनिएको थियो ।
नाबालक रहेकै अवस्थामा नेपालगन्जका सुन्दर हरिजनलाई कारागार पठाइएको र जघन्य अपराधमा मुछिएका सुर्खेतका विजयविक्रम शाहलाई छुटाएर हरिजनलाई शाहको सजाय भुक्तान गर्न लगाइएको परिवारको आरोप छ ।

हरिजन मृत्यु प्रकरणको छानबिन गर्न सरकारले अर्काे समिति गठन गरेको छ ।रोल्पा कारागार कार्यालयमा हरिजनले झुण्डिएर आत्महत्या गरेको भनिएको घटना सम्बन्धमा स्थलगतरूपमा सत्य तथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद सेढाईंको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो । समितिलाई काम सुरु गरेको मितिले ७ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट कार्यादेश दिइएको छ।
‘एउटा दलित परिवार माथी गरीबिको फाइदा लिदै अन्याय पक्कै भएको हो। ’अधीकार्मी निर्मला सुनारले भनिन्,‘ सरकारले नामको लागि समिती बनाएर मात्र पुग्दैन् सत्यतथ्य बारि ल्याएर पिडीत परिवारलाइ न्याय अनुभुति दिलाउन चुक्नु हुदैन्।’

 

  • २० जेष्ठ २०७९, शुक्रबार प्रकाशित
  • Nabintech