१ भाद्र २०७९, बुधबार
१ भाद्र २०७९, बुधबार
‘प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियाेग लगाएर बिदा गर्नुपर्छ, तयारी भइरहेकाे छ’
  • न्युज डेस्क

    १७ मंसिर २०७८, शुक्रबार

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारी र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद रामनारायण बिडारीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग लगाउने तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभाका सांसद अधिकारीले महाअभियोग लगाएर पदच्युत गर्नु संविधानसम्मत हुने भएकाले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग लगाउन उपयुक्त हुने तर्कसमेत गर्नुभयो ।

आज शुक्रवार काठमाण्डाैमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अदालतका कुनै पनि न्यायाधीश कानुनभन्दा माथि छैन भन्ने पुष्टि गर्न पनि प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाउन ढिलाइ गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा आफूले सुरुदेखि नै अडान राख्दै आएको बताउनुभयाे ।

वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहनुभएका सांसद अधिकारीले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाएर पदच्युत गर्न सकिने आधार पर्याप्त रहेको दाबीसमेत गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘उहाँका विरुद्धमा महाअभियोग लाग्न सक्छ, लाग्नुपर्छ । अरू कुराबाट भन्दा पनि उहाँ महाअभियोगबाटै जानु ठिक हुन्छ । राजीनामा किन माग्ने ? संविधानतः पनि उहाँलाई महाअभियोग लगाएर बिदा गर्नुपर्छ र अदालतमा कोही पनि कानुनभन्दा माथि छैन भन्ने सिद्ध हामीले गर्नुपर्छ । संवैधानिक बाटोबाटै यो समस्याको समाधान गर्ने योजनालाई जारी राखौँ । त्यो कुरामा हामी सबै लाग्नुपर्छ ।’

सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद बिडारीले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाउनका लागि यही मङ्सिर २८ गते सङ्घीय संसद् बैठक आह्वान गरिएको बताउनुभयो । उहाँले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भ्रष्टको संज्ञा दिँदै छानबिनका लागि ११ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन हुने जानकारीसमेत दिनुभयो । दलहरूले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पदबाट हटाउन छलफल गरिरहेको सांसद बिडारीको भनाइ थियो । उहाँले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भविष्यमा राज्यबाट कुनै पनि सेवा, सुविधा लिन नपाउने गरी संसदीय समितिले छानबिन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभयो ।

सांसद बिडारीले भन्नुभयो, ‘संसदमा ११ जनाको छानबिन समिति बन्छ । त्यसका निम्ति दलहरूले काम गरिरहेका छन् । अबको एक हप्ता पछाडिबाट यो काम सुरु हुन्छ र यस्ता प्रधानन्यायाधीशलाई भविष्यमा राज्यको सबै सेवा प्राप्त नहुने गरी कालोसूचीमा पर्ने गरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउने गरी खत्तम पार्नका निम्ति प्रतिनिधि सभामा होमवर्क भइराखेको छ, काम हुन्छ ।’

सांसद बिडारीले संसदले महाअभियोग लगाएपछि मात्रै प्रधानन्यायाधीश जबराको बर्हिगमन हुने पनि बताउनुभयो ।

  • १७ मंसिर २०७८, शुक्रबार प्रकाशित
  • Nabintech